बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी के एक बंगले के अवैध हिस्से को 2 सप्ताह के भीतर ध्वस्त करने का आदेश दिया।
इसके अलावा, जस्टिस आरडी धानुका और कमल खाता की पीठ ने कंपनी को महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (MALSA) को 10 लाख की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया और अपील को खारिज कर दिया और बीएमसी को दूसरा नियमितीकरण आवेदन उसका बकाया देने के लिए कहा।
बीएमसी को दूसरी बार राणे द्वारा जमा किए गए नियमितीकरण आवेदन की समीक्षा करने से रोकते हुए, बेंच ने अतिरिक्त महत्वपूर्ण टिप्पणी की पेशकश की।
अपनी याचिका में, राणे के पारिवारिक व्यवसाय की सहायक कंपनी कालका रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड ने बीएमसी से निर्देश मांगा कि मुंबई के जुहू पड़ोस में एक घर के नियमितीकरण के लिए एक नए आवेदन को कैसे संभालना है। एमएमसी अधिनियम की धारा 342 के अनुसार, जिसमें मौजूदा भवन में कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन करने से पहले आयुक्त को सतर्क करने की आवश्यकता होती है, कंपनी ने बीएमसी को एक नया नियमितीकरण आवेदन प्रस्तुत किया।
मार्च में, बीएमसी ने कालका को एक पत्र भेजकर मांग की कि वह 15 दिनों के भीतर संपत्ति पर किसी भी कथित अवैध निर्माण को रोक दे, ऐसा नहीं करने पर निगम प्रभावित क्षेत्रों को ध्वस्त कर देगा और लागत के लिए मालिकों / कब्जाधारियों को दंडित करेगा।
इस नोटिस को उच्च न्यायालय के सामने चुनौती दी गई थी, और परिणामस्वरूप, इमारत को 24 जून तक विध्वंस से बचा लिया गया था, जबकि बीएमसी ने राणे के नियमितीकरण आवेदन पर सुनवाई की थी।
इसके बाद बीएमसी ने 3 जून को नियमितीकरण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। राणे ने तत्काल निवारण के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की क्योंकि उच्च न्यायालय की सुरक्षा समाप्त होने वाली थी।
राणे की अस्वीकृति के फैसले को पलटने की याचिका को उच्च न्यायालय ने 23 जून को खारिज कर दिया था। इसके जवाब में, राणे ने बीएमसी को एक दूसरा आवेदन प्रस्तुत किया और उच्च न्यायालय से मार्गदर्शन का अनुरोध किया।
अदालत ने सवाल किया था कि क्या मुंबई नगर निगम (एमएमसी) अधिनियम के तहत इसी तरह का दूसरा आवेदन तब भी सुनवाई योग्य होगा जब दूसरे आवेदन के संबंध में याचिका विचार के लिए आई थी। बीएमसी ने कहा कि राणे परिवार के स्वामित्व वाला व्यवसाय नियमितीकरण के लिए दूसरा आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसे नागरिक निकाय संबंधित अधिनियमों और विनियमों के अनुसार मूल्यांकन करेगा।
