कुछ दिनों पहले गृह विभाग की समीक्षा के दौरान देखा कि कई वर्षों की लचर व्यवस्था के कारण अनेक आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक जेलों में बंद होने को मजबूर हैं। ऊपर से गरीबी ने न्याय उनसे कोसों दूर कर दिया है।
नव नियुक्ति के जरिये जांच व्यवस्था सुदृढ़ करना उसी न्याय का हिस्सा है। Hemant soren..
