रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर झारखंड सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची के बीच एक एमओयू हुआ है. सोमवार 27 जून को हुए इस एमओयू के तहत झारखंड सरकार की ओर से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को 303.62 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी. झारखंड सरकार की ओर से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन को यह जमीन 30 वर्षों के लॉन्ग टर्म लीज पर दी गई है. दरअसल जमीन अधिग्रहण का यह पूरा मामला 2008 से ही लंबित था. इस द्विपक्षीय समझौते के बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम शुरू किया जाएगा.
डीबीओआर को पुनः स्थापित किया जाएगा.
इसके अलावा एयरपोर्ट परिसर में कार पार्किंग का भी विस्तारीकरण किया जाएगा.
विस्तारीकरण के कार्य से हवाई अड्डे की प्रचालात्मक दक्षता में वृद्धि होगी.
साल में पूरा कर लिया जाएगा विस्तारीकरण का कार्य
इस एमओयू के दौरान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ से निदेशक केएल अग्रवाल और झारखंड सरकार की ओर से अखिलेश कुमार सिन्हा, उप सचिव, नागर विमानन विभाग संयुक्त रूप से मौजूद थे. एयरपोर्ट विस्तारीकरण का कार्य डेढ़ से दो सालों में पूरा करने की बात कही जा रही है. इस पर लगभग ₹100 करोड़ खर्च किए जाएंगे. विस्तारीकरण के बाद रांची एयरपोर्ट की गिनती देश के बड़े एयरपोर्ट में होने लगेगी.
