मुख्यमंत्री श्री Hemant Soren की अध्यक्षता में झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के निदेशक मंडल की 10वीं बैठक सम्पन्न हुई। कुल 24 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में जियाडा विनियमन-2016 की सुसंगत कंडिकाओं के अंतर्गत आंशिक भूमि के लीजहोल्ड राइट्स ट्रांसफर के मामले में वर्तमान प्रचलित वर्ष में निर्धारित भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत शुल्क प्राप्त कर स्थानांतरण की स्वीकृति दी गई। जियाडा अंतर्गत चारों प्रक्षेत्र रांची, बोकारो, आदित्यपुर एवं संथाल परगना में निर्माण क्षेत्र से सेवा क्षेत्र अथवा वाणिज्यिक क्षेत्र में परिवर्तन के पश्चात भूमि मूल्य, लगान, रख-रखाव इत्यादि मद में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राधिकार के बजट की स्वीकृति भी दी गई। बैठक में राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की भांति जियाडा के सभी चारों प्रक्षेत्रों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को भी वित्त विभाग के निहित्त शर्तों के अधीन सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिनांक 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से पुर्ननिर्धारित किए जाने पर निदेशक मंडल ने सहमति दी। बैठक में जियाडा अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कूड़ा-कचरा डिस्पोजेबुल हेतु निविदा के माध्यम से एजेंसी चयन करने की स्वीकृति भी दी गई। धनबाद जिला के निरसा अंचल के गोपालगंज ग्राम में जियाडा को हस्तांतरित 34.07 एकड़ भूमि, जो लेदर पार्क/फुटवियर पार्क के उद्योगों की स्थापना हेतु आरक्षित है, को अनारक्षित कर सामान्य श्रेणी के उद्योगों की स्थापना हेतु करनांकित करने की स्वीकृति दी गई। जियाडा अंतर्गत रांची प्रक्षेत्र अवस्थित सोसई औद्योगिक क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग, हेचरी, एग, मीट प्रोसेसिंग हेतु आरक्षित आवंटित भूमि में से शेष भूमि को आवंटन हेतु अनारक्षित करने की स्वीकृति दी गई।
बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई तथा कई प्रस्तावों पर घटनोत्तर स्वीकृति भी दी गई। मौके पर मुख्यमंत्री ने जियाडा बोकारो प्रक्षेत्र के वेबसाइट का शुभारंभ किया।
