मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जनहित याचिका पर अहम सुनवाई से पहले राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा के खिलाफ झूठी गवाही देने की याचिका दायर की है. कैबिनेट विभाग (विजिलेंस) के अधिकारी चंद्रभूषण प्रसाद ने झारखंड हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 340 के तहत याचिका दायर की है.
राज्य सरकार ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका संख्या 4290/2021 में कई झूठे आरोप लगाए हैं. इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने सीएम की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन और भाभी सरला मुर्मू के स्वामित्व वाली कंपनी सोहराई लाइवस्टॉक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ झूठा बयान दिया. राज्य के उद्योग विभाग ने कंपनी को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 11 एकड़ जमीन आवंटित की है. लेकिन बाद में लीज रद्द कर दी गई. राज्य सरकार का आरोप है कि याचिकाकर्ता ने कंपनी की शुद्ध पूंजी के बारे में गलत बयान दिया और भूमि आवंटन को लेकर बेबुनियाद आरोप लगाए.
