झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने मौजूदा परिदृश्य में स्थानीय को मास्टर स्ट्रोक के रूप में परिभाषित करने के लिए 1932 के खटियान को आधार बनाने का फैसला किया हो सकता है, जब यूपीए विधायक और सीएम सहित मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और सरकार पर अस्थिरता के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के लिए यह फैसला न तो कानूनी है और न ही एकमत.
यह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश के बयान से परिलक्षित होता है, जो भाजपा विधायक दल के प्रमुख बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा यादव सहित अन्य लोगों की पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद कैबिनेट के फैसले के 24 घंटे बाद देर रात आया था। . पार्टी ने स्पष्ट किया कि स्थानीय नीति लेने के निर्णय में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि भाजपा पहले ही इसे लागू करने के असफल प्रयास कर चुकी है। अपने बयान में, पार्टी ने कहा कि उसने पहले ही दो साल के भीतर एक समान निर्णय लिया था, झारखंड को बिहार से अलग कर यह सुनिश्चित किया गया था कि राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जा सकें, लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। कई खामियों की ओर इशारा करते हुए।
पार्टी के अनुसार, स्थानीय नीति पर यूपीए सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अधूरा है और यह पार्टी की समझ से परे है कि रोजगार नीति को स्थानीय नीति से क्यों नहीं जोड़ा गया।
पार्टी ने स्थानीय नीति पर लिए गए निर्णय को हल्के में लेते हुए 27 पिछड़े वर्गों को आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि वह आरक्षण देने के खिलाफ कभी नहीं रही और उसने पहले एसटी, एससी, ओबीसी को 73 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया था, लेकिन यह भी था झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
पार्टी ने कहा कि भाजपा ने अपने शासन के दौरान संवैधानिक प्रावधान के अनुसार ओबीसी को 27 आरक्षण देने के लिए एक सर्वेक्षण की योजना बनाई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे रोक दिया था।
