रांची, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 11 नवंबर राज्य के लिए एक ‘ऐतिहासिक’ दिन होगा क्योंकि इस दिन सरकार gvराज्य विधानसभा में स्थानीय निवासियों के निर्धारण के लिए 1932 भूमि अभिलेख से संबंधित विधेयक पारित करेगी।
उन्होंने कहा कि इसी दिन अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण प्रदान करने का विधेयक भी पारित किया जाएगा।
राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर रामगढ़ में आयोजित ‘आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह बात कही।
राज्य सरकार ने दो नवंबर को कहा था कि 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर अधिवास नीति से जुड़े विधेयक को पारित कराने का फैसला किया है, जिसके लिए आधार वर्ष 1930 तय किया गया है।
भाजपा नीत केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए सोरेन ने कहा कि जब उन्होंने गरीब और पिछड़े राज्य के विकास के लिए केंद्र से 1.30 लाख करोड़ रुपये की मांग की, तो उसने इसके जवाब में ईडी और सीबीआई को भेजा।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, ‘‘राज्य में लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने की साजिश की गई है। हालांकि, वे सफल नहीं होंगे।’’
उन्होंने कहा कि अब तक ‘आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत 31 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त किए गए, जिनमें से 20 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसान, श्रमिक, महिलाओं, युवाओं एवं सभी जरुरतमंदों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सीएम सारथी योजना’ का लाभ राज्य के छात्रों को जल्द मिलेगा। उन्होंने कहा कि ‘छात्र क्रेडिट कार्ड’ की परिकल्पना सरकार ने की है, जिसके जरिए कम ब्याज पर सरकार उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग करेगी।.
