राज्य के 20 लाख हरा कार्डधारियों को सात माह बाद मार्च से राशन मिलना शुरू होगा. जेएसएफसी ने टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्य का आवंटन कर दिया है. निदेशक दिलीप तिर्की ने बताया कि आठ मार्च तक हरा कार्डधारियों के बीच राशन वितरण का काम शुरू कर दिया जायेगा. एफसीआइ की ओर से चावल देने से इंकार किये जाने की वजह से हरा कार्डधारियों को अगस्त माह से राशन मिलना बंद हो गया था. इसके बाद जनवरी माह में सरकार की ओर से चावल खरीद को लेकर टेंडर आमंत्रित किया गया. राज्य सरकार ने जनवरी 2021 से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की थी. इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 15 लाख लाभुकों को एक रुपये प्रति किलो की दर से पांच किलो चावल प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा था. अगस्त माह में कैबिनेट की बैठक के बाद पांच लाख परिवार को इस योजना से जोड़ा गया. अब इनकी संख्या बढ़ कर 20 लाख हो गयी है. सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) में गरीबों को प्रति परिवार अनुदानित दर पर एक किलोग्राम दाल देने की योजना शुरू करने की घोषणा बजट में की थी. बजट घोषणा के 11 माह के बाद भी अब तक दाल वितरण योजना शुरू नहीं हो पायी है. अभी भी दाल खरीद का मामला टेंडर के पेच में फंसा हुआ है. इस योजना के तहत सरकार को प्रति माह 65 लाख किल दाल का वितरण करना है. लाभुकों के बीच एक-एक किलो के पैकेट में दाल देने का प्रस्ताव तैयार किया ग है. अब भी टेंडर प्रक्रियाधीन है. प्रक्रिया पूरी होने में व से कम 15 दिनों का समय लग सकता है.
