हेमंत सोरेन ने बताया, वर्तमान सरकार जनता द्वारा सुझाव मांग कर चलने वाली सरकार है.
झारखंडवासियों के हित में केवल वादा ही नहीं बल्कि उसे पूरा करने का भी दमखम रखते हैं मुख्यमंत्री.
प्रदेश के 49 नगर निकायों में रहने वाले लोगों को होगा फायदा, रांची नगर निगम के 2.30 लाख से अधिक लाख मकान मालिकों को मिलेगी राहत.
रांची : भाजपा शासन के समय राज्य के 49 नगर निकायों की स्थिति क्या थी, यह किसी से छिपी नहीं है. आए दिन नगर निकायों में भ्रष्टाचार की खबर सामने आते रहती थी. आम लोग जब मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने निगम जाते, तो घूस मांगने की शिकायत सूनते को मिलती. कई बार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने इसे लेकर कार्रवाई भी की. चास नगर निगम और रांची नगर निगम में ऐसे कई उदाहरण देखे गये. सही तरीके और ससमय नक्शा नहीं पास होने का असर यह होता था कि लोग अवैध तरीके से मकान बनाते.
भाजपा के जनप्रतिनिधि भी ऐसे मकानों को वैध करने की मांग सरकार से करते रहे. हालांकि इस दिशा में शायद ही कोई पहल की गयी हो. अब हेमंत सरकार ने ऐसे मकान मालिकों को राहत देने का फैसला किया है. राज्य सरकार ने प्रदेश के 8 लाख से अधिक मकान मालिकों द्वारा बिना नक्शे के निर्मित भवनों और सरंचनाओं के नियमितीकरण करने का फैसला किया गया है. इसके अलावा होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी से लोगों पर पड़ रहे भार को भी कम करने का फैसला हेमंत सरकार ने किया है. इससे चार निकायों के लोगों को फायदा पहुंचेगा.
लोगों से पहले सुझाव मांगेगी हेमंत सरकार, फिर बनाएगी नीति.
मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के सभी अवैध भवनों चाहे वह आवासीय हो या वाणिज्यिक, सभी को वैध करने से पहले सरकार आम लोगों से सुझाव मांगेगी. उन्हीं सुझाव को ध्यान में रखकर सरकार नीति बनाएगी. यानी हेमंत सरकार यह बताना चाहती है कि वर्तमान सरकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है. दरअसल पिछले दिनों झाऱखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल इस बाबत मुख्यमंत्री से मिला था. तब श्री सोरेन ने जनता से सुझाव मांगे जाने के बाद कोई नीति बनाने की बात की थी.
केवल कहां ही नहीं, बल्कि पूरा करने के लिए तत्काल ही कमेटी बना दी.
अपने वादों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री (जो स्वंय नगर विकास मंत्री का भार भी संभाल रहे हैं), ने एक दस सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया. कमेटी का काम प्रदेश के अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना -2022″ का प्रारूप तैयार करना होगा. समिति के अध्यक्ष और सदस्य को यह शक्ति दी गयी है कि प्रारूप बनाने के लिए वे आवश्यकतानुसार निकायों का दौर कर लोगों से राय ले सकेंगे. साथ ही योजना को वास्तविक रूप से प्रभावित करने के तौर-तरीकों का अध्ययन करेंगे.
8 लाख मकान मालिकों रहेंगे फायदे में, रांची नगर निगम के 2.30 लाख मकान इसमें शामिल.
मुख्यमंत्री के इस पहल से प्रदेश के कुल 8 लाख से अधिक अवैध मकानों को सीधे-सीधे फायदा होगा. इसमें लाभान्वित होने वाले रांची नगर निगम के निवासी सबसे अधिक हैं. बता दें कि राजधानी में 2.30 लाख से अधिक छोटे-बड़े घर बने हैं. इसमें से मात्र 30 हजार घरों (फ्लैट लेकर) का ही नक्शा पास है. शहर के 53 वार्डों में 2.30 लाख घर अवैध बने हुए हैं.
स्थानीय लोगों के विरोध को देख चार नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स में वसूली पर रोक.
प्रदेश के नगर निकायों में रहने वाले लोगों को हेमंत सोरेन एक और राहत देने जा रहे हैं. सरकार ने चार नगर निकायों मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद, झुमरी तिलैया नगर परिषद और डोमचांच नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स की वसूली पर रोक लगा दी है. दरअसल स्थानीय स्तर पर होल्डिंग टैक्स में हुई इस अप्रत्याशित वृद्धि का विरोध कर रहे थे. इसके बाद राज्य सरकार ने मामला संज्ञान में लिया. अब बढ़ोतरी को लेकर एक कमेटी बनायी गयी है. कमेटी इसपर जांच कर सरकार को अपना सुझाव देगी. हेमंत सोरेन सरकार जिस तरह से आम लोगों के हित में कदम उठा रही है, उससे तय है कि सरकार लोगों को होल्डिंग टैक्स में हुए बढ़ोतरी पर भी राहत देने का काम करेगी.
