कलेक्ट्रेट के ब्लॉक ए में जहां पलामू डीसी का कार्यालय स्थित है, एक दर्जन विकलांग व्यक्तियों ने आज सिविल और पुलिस प्रशासन को लाइव तार पर डाल दिया.
वे सुरक्षा कर्मियों को चिढ़ाते हुए मुख्य द्वार पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि उनके पास 11 मांगों का चार्टर है।
उनकी मुख्य मांग उनके आवासीय विद्यालय के विज्ञापन को रद्द करने की थी, जो कुप्रबंधन से लेकर लड़कियों के शोषण तक की विभिन्न प्रकृति की शिकायतों के बाद बंद हो गया है। विकलांगों ने अब बंद हो चुके और विज्ञापित आवासीय विद्यालय का प्रबंधन अपने हाथों में बहाल करने की मांग की। यहां जिला प्रशासन एक सरकारी आदेश को संदर्भित करता है जो एनजीओ को इसे चलाने के लिए कहता है जो प्रबंधन के मानदंडों को पूरा करता है।
यह घटना कलेक्ट्रेट में एक गंभीर सुरक्षा चूक थी। मुख्य द्वार पर विकलांगों का बैठना अभूतपूर्व था। 2 घंटे से अधिक समय तक चली इस तरह की धरना-प्रदर्शन की भनक किसी भी सुरक्षा गार्ड को नहीं लग पाई।
सुरक्षा वहां पहुंच गई, लेकिन इस दुविधा में थी कि किसी भी शारीरिक कार्रवाई को विकलांग विरोधी कार्रवाई के रूप में कैसे देखा जाए। इसलिए पुलिस ने भी संयम से काम लिया।
कोई भी पुलिस अधिकारी शांत रहने के लिए उन पर चिल्लाने तक को तैयार नहीं था क्योंकि तब इन विकलांगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई को उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में चित्रित किया होगा।
खबर लिखे जाने तक धरना चल रहा था। जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी और एसडीओ सदर राजेश कुमार साह को विकलांगों को शांत करने की कोशिश करते देखा गया लेकिन सफलता नहीं मिली।
