दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार को सशस्त्र बलों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं का समेकित जवाब देने का आदेश दिया।
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि वे अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे और इसके बजाय मामले की पूरी सुनवाई का इंतजार करेंगे। पीठ ने आगे अनुरोध किया कि सरकार अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन से पहले इस्तेमाल की जाने वाली भर्ती प्रथाओं पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर एक अलग प्रतिक्रिया प्रदान करे। विशेष रूप से, अग्निपथ योजना और सशस्त्र बलों में सामान्य भर्ती से जुड़े कई मामलों की सुनवाई वर्तमान में अदालत में हो रही है। इस योजना की शुरूआत के जवाब में पूरे देश में व्यापक, कभी-कभी हिंसक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, इसके परिणामस्वरूप कई अदालतों में कई याचिकाएं दायर की गईं।
इससे पहले, देश भर के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष सूचीबद्ध आवेदनों को जुलाई में दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था।
