झारखंड में हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी गई है, जो उपभोक्ता 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करते हैं, उन्हें किसी तरह का बिल नहीं चुकाना होगा. राज्य सरकार के कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को सहमति दे दी है. 100 से ज्यादा और अधिकतम 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार सब्सिडी देगी, लेकिन 400 यूनिट से ज्यादा खपत करने वालों को 6.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान करना होगा।
400 यूनिट तक मिलेगी सब्सिडी
वहीं, 100 यूनिट या इससे अधिक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बिल का भुगतान नहीं करना होगा. यानी 101 से 400 यूनिट के बीच बिजली खपत होती है, तो उन्हें वर्तमान में सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा. ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 11 लाख 46 हजार 779 है. इनमें 26 लाख 93 हजार 146 उपभोक्ता ग्रामीण और 4 लाख 59 हजार 627 उपभोक्ता शहरी क्षेत्र के हैं. यानी मुफ्त बिजली और सब्सिडी स्कीम को लेकर राज्य सरकार 1886.50 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपभोक्ताओं को केवल बिजली मद में देगी. जो झारखंड बिजली वितरण निगम को भुगतान किया जायेगा. यानी राज्य सरकार उपभोक्ताओं को 157 करोड़ रुपये प्रतिमाह सब्सिडी देगी.
उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है. बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि जनता के लिए सरकार ने अच्छा कदम उठाया है. जनता को सरकार से उम्मीद रहती है और अगर सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है.
गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 के चुनाव में 100 यूनिट तक की बिजली का शुल्क माफ करने का वादा किया था. सरकार बनने के लगभग ढाई साल बाद वादे को धरातल पर उतारने का फैसला लिया गया है. झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के कुल उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 49 लाख है. इनमें पचास हजार के करीब कर्मिशयल उपभोक्ता हैं, जो इस दायरे में नहीं आते है.
जेवीएनएल ने बकाया बिजली बिल भुगतान करने पर उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की है।
ग्रामीण, शहरी और घरेलू उपभोक्ताओं व औद्योगिक कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं ने दिसंबर 2022 से बिजली बिल जमा नहीं किया है। इस स्कीम के तहत बकाया बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ता का ब्याज माफ हो जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं को सिर्फ एनर्जी चार्ज जमा करना पड़ेगा ।
ग्रामीण, शहरी और घरेलू उपभोक्ताओं व औद्योगिक कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं ने दिसंबर 2022 से बिजली बिल जमा नहीं किया है। इस स्कीम के तहत बकाया बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ता का ब्याज माफ हो जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं को सिर्फ एनर्जी चार्ज जमा करना पड़ेगा। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत एकमुश्त भुगतान कर पर ब्याज शत-प्रतिशत माफ हो जाएगा। लेकिन, जो उपभोक्ता किस्त में भुगतान करना चाहते हैं, उनके लिए भी विभाग ने ब्याज पर छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत उपभोक्ता को पहले कुल बकाया बिल की 20 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी। इसके बाद शेष राशि का किस्त में भुगतान करना होगा। लेकिन इस स्थिति में ब्याज पर 2 से 30 प्रतिशत तक ही छूट मिल पाएगा।
बिजली विभाग ने अपने ग्राहकों के लिए एक मुश्त बिल जमा योजना की शुरुआत की है। यह अगले तीन महीने तक चलेगा। इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता लाभ उठा सकते हैं, जिनका भार 5 केवी तक है। रांची जीएम प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2022 तक जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया है, वही लाभ ले सकते हैं। बकाया बिजली बिल की राशि से ब्याज माफी के बाद शेष राशि पांच किश्तों में जमा करने की बाध्यता होगी।
