स्थानीय को नौकरी देने की जानकारी छिपाने के मामले में हेमंत सरकार निजी कंपनियों पर सख्त

झारखंड में प्राइवेट कंपनियों के 40 हजार वेतन तक की नौकरियों में 75 फीसदी पदों पर हुनरमंद स्थानीय युवाओं की नियुक्ति में अब तेजी आएगी। साथ ही इनकी राह अब और आसान होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा स्थित अपने कक्ष से झारनियोजन पोर्टल को लांच किया । श्रम नियोजनविभाग द्वारा तैयार http// jharniyojan. jharkhand. gov. in पोर्टल से सरकार ने नियोक्ता और रोजगार ढूंढ़ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफार्म देने का प्रयास किया है। पोर्टल पर नियोक्ता व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल की जानकारी साझा कर सकते हैं। अभ्यर्थी यहां निबंधन करा रोजगार के लिए आवेदन भी भर सकेंगे।
युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए सरकार ने “झारखंड के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 पारित कराया है। यह 12 सितंबर 2022 से प्रभावी है। यह अधिनियम वैसे निजी प्रतिष्ठानों पर लागू है जहां
10 या 10 से अधिक कार्यबल हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों को पोर्टल पर अपना निबंधन कराना है। वैसे प्रतिष्ठान जिन पर अधिनियम लागू होता है द्वारा यदि रिक्ति निकाली जाती है तो 40 हजार वेतन तक के पदों पर 75 फीसदी स्थानीय को नियुक्त करना होगा। इसका लाभ लेने के लिए युवाओं को रोजगार पोर्टल पर निबंधित होना होगा। कंपनियों की ओर से स्थानीय स्तर पर कौशल युक्त मानव बल की कमी के बारे में जानकारी देने पर सरकार कौशल प्रशिक्षण दिलाएगी। ऐसा प्रावधान अधिनियम में किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत दंड का प्रावधान है, लेकिन झारखंड राज्य के प्रति अपने सामाजिक एवं नैतिक दायित्वों के निर्वहन की स्थानीय कंपनियों एवं नियोक्ताओं से अपेक्षा की गई है कि वह इस अधिनियम का स्वेच्छा से अनुपालन कर स्थानीय को रोजगार के अवसर देंगे। लेकिन झारखंड की निजी कंपनियां अपने यहां की बहालीयों की जानकारी नहीं दे रहे हैं और स्थानीय लोगों को नौकरी मुहैया नहीं करा रही है ।झारखंड सरकार इस पर नजर बनाए हुए हैं और कार्रवाई कर सख्त करने जाए जा रही है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. विभिन्न उद्योगों व कारखानों में 75 फीसदी नौकरी स्थानीय लोगों को मिलनी है. सरकार सर्वे के माध्यम से यह पता लगायेगी कि यह मिल रहा है या नहीं. इसकी प्रक्रिया शुरू की गयी है कि नहीं.
उन्होंने कहा कि विभिन्न औद्योगिक इकाइयों या फैक्ट्री में कितने स्थानीय लोग हैं, इसका रिकॉर्ड बनाया जा रहा है.