मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है. कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बीपीएससी द्वारा करायी जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर की गयी है. बिहार आकस्मिकता निधि से शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 35.60 करोड़ जारी किये गये हैं. इसके अलावा बिहार में 10 नये एससी-एसटी स्कूल खोले जाने के फैसले पर भी मुहर लगी है. वहीं सहरसा में नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोलने की भी मंजूरी दी गयी है.
मुंगेर सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी को बर्खास्त किया गया
नोटिफिकेशन के अनुसार, मधुबनी कोर्ट में नये भवन के निर्माण के लिए 31.94 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी. वहीं मुंगेर सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रोहित निराला को बर्खास्त किया गया. जमुई जिले में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए मौजा-अमरथ में 5.10 एकड़ की जमीन विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की की मंजूरी दी गयी है. शेखपुरा जिले में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण की लागत बढ़ाकर 110 करोड़ रुपये कर दी गयी है. इसके अलावा नीतीश सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, विधि विधाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उद्योग विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है.
