भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है. सत्ता में शामिल लोगों की तिजोरी तक भ्रष्टाचार का पैसा पहुंच रहा है. मंत्री के आप्त सचिव के नौकर के यहां से छापे में 35 करोड़ रुपए मिले हैं. ऐसे में मंत्री और सचिव के यहां छापा मारने पर कितने रुपए मिलेंगे, इसका अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है. उन्होंने कहा कि झारखंड में सत्ता पर बैठे लोग राज्य को लूटने और कमाने में लगे हैं. कांग्रेस आदिवासियों को कीड़ा मकौड़ा की तरह समझती है. कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है. कांग्रेस शुरू से झारखंड और झारखंडवासियों की विरोधी रही है. विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद चंपाई सोरेन ने सदन में कहा था कि यह हेमंत सरकार पार्ट-2 होगी. यह सरकार भ्रष्टाचार की परत-2 है. उससे भी बढ़कर निकल रही है.

28 पन्ने का है आरोप पत्र
भाजपा की ओर से जारी 28 पन्ने के आरोप पत्र में हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार का जिक्र है. साथ ही हेमंत सरकार पार्ट 2 (चंपाई सरकार) के कारनामों का भी जिक्र किया गया है. राज्य सरकार द्वारा किए गए वादे और उसके हकीकत को बयां किया गया है. आरोप पत्र में मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 साल में झारखंड को किए गए सहयोग की विस्तृत जानकारी दी गई है. आंकड़ों के माध्यम से भी मोदी सरकार की उपलब्धियां को बयां किया गया है. मोदी सरकार की किसान और कृषि के प्रति गारंटी का जिक्र है. जनजातीय समुदाय के लिए मोदी सरकार गए द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है.

आरोप पत्र में भ्रष्टाचार का जिक्र

बीजेपी ने आरोप पत्र में भ्रष्टाचार को उठाया गया है. इसमें बताया गया है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के विभिन्न ठिकानों से 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है. बालू, कोयला, पत्थर का अवैध खनन, जमीन की लूट, शराब घोटाले ने झारखंड को कलंकित किया है. कहा गया है कि किसी राज्य के सीएम द्वारा खुद के नाम पर खनन पट्टा लेने से राज्य पहले ही कलंकित हुआ है. राज्य में स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है. भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक से लेकर अधिकारी, दलाल, बिचौलिये तक संलिप्त हैं. ईडी की छापामारी में पूजा सिंघल के करीबियों के यहां करोड़ों रुपये बरामद हुए. सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा गया. आईएएस पूजा सिंघल, उनके सीए, पूर्व सीएम के विधायक प्रतिनिधि, आईएएस छवि रंजन सहित पूर्व सीएम के कई खासमखास गिरफ्तार हुए हैं. पूर्व सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरूण एक्का निजी कार्यालय में बैठकर सरकारी फाईल निपटाते हैं. तमाम लोगों के काले कारनामों की ईडी के द्वारा पर्दाफाश के बावजूद सरकार के मुख्य सचिव चुप्पी साधे हुए हैं. राज्य सरकार के इशारे पर इन सभी आरोपियों को जेल और अस्पताल में वीवीआईपी सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है. पूर्व मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार का सिंडिकेट बचाने के लिए महंगे वकीलों पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा चुके हैं.

जेल का बड़ा बाबू अपने मोबाइल से देता है गवाहों को धमकी

पैसों की उगाही के लिए फाइल (लाख), फोल्डर (करोड़) भी जैसे कोडवर्ड का सहारा लेकर लूट की जा रही है. ईडी की जांच में फंसे विशाल चौधरी की संस्था को युवाओं के प्रशिक्षण की जिम्मेवारी सौंपी जा रही है. ईडी के अफसरों को जेल से फंसाने की साजिश रची जा रही है. जेल से गवाहों को धमकी दी जा रही है. जेल का बड़ा बाबू अपने मोबाइल से गवाहों को धमकी देता है. इलाके के एसपी गवाहों पर दबाव बनाते हैं. ईडी जांच में कई सनसनीखेज खुलासे से पूरा राज्य हतप्रभ है. ईडी द्वारा लगातार अनुशंसा के बावजूद राज्य सरकार द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों व दलालों पर एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की जाती है. 10 सम्मन के बाद भी मुख्यमंत्री ईडी की पूछताछ से भाग रहे थे.

क्या है आरोप पत्र में
सभी विभागों में भ्रष्टाचार फैला है. प्रदेश में प्रखंड से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार का चस्का लग चुका है.
• जन्म और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए साहिबगंज जिले में बिचौलिये 1000 रुपये तक वसूल रहे हैं.
• नगर निगम कार्यालय में भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ढाई से तीन हजार रुपये वसूले जा रहे हैं.
• सरकारी आंकड़ों के अनुसार 46 माह के कार्यकाल में 6974 लोगों की हत्या हो चुकी है.
• 6402 बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई है, जबकि 6128 अपहरण की घटनाएं घटी है.
• धनबाद, रांची सहित पूरे राज्य में रंगदारी और लेवी वसूली जा रही है.
• संताल में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है. दुमका, पाकुड़, साहिबगंज समेत संताल में बांग्लादेशी कनेक्शन की जड़ें मजबूत हो रही है.
• बांग्लादेशी कौड़ि‌यों के भाव जमीन खरीद रहे हैं.

बांग्लादेशी कौड़ि‌यों के भाव जमीन खरीद रहे हैं. घुसपैठिए जबरन आदिवासी बच्चियों से धर्म व जाति बदलकर शादी कर रहे हैं.
• राज्य में धर्मांतरण एवं लव जिहाद का मामला तेजी से बढ़ रहा है.
• मुख्यमंत्री द्वारा राजभवन पर सीधा आक्षेप करना संवैधानिक संस्थाओं के प्रति निरादर को प्रदर्शित करता है.
• सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट के निर्देश के बावजूद अभी तक सूचना आयुक्त, लोक आयुक्त सहित महिला आयोग जैसे कई महत्वपूर्ण आयोग का गठन नहीं किया गया.
• सरकार ने वादा किया था कि 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे. यह वादा भी पूरा नहीं किया गया.