झारखंडियों के हक और अधिकार की चर्चा हर संभव तरीके से कर रहे है मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि जब तक झारखंड में झारखंडियों की सरकार है, कोई इस राज्य का बाल बांका नहीं कर सकता है। हर हाल में अपना अधिकार कर रहेंगे। न केंद्र हमारा हक दबा कर रख सकता है और न कोई व्यापारी।। झारखंड आंदोलन में शहीद हो गए आंदोलनकारियों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति देने के लि हमारी सरकार नियमावली बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धड़ल्ले से रोजगार मिलेगा और रिक्तियां निकलेगी। 2021 नियुक्तियों का वर्ष होगा। अलग राज्य बनने के 20 वर्ष में अधिकांश समय भाजपा की सरकार रही। सत्ता में आने के लिए झारखंडियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। गुरुजी की सरकार भी बनी। एक बार मेरी सरकार बनी पर षडयंत्र करियो की वजह से सरकार बहुत दिन नहीं रही। 2019 में आपने ऐसा जनादेश दिया कि झारखंड में झारखंडियों की सरकार बन गई। इस सरकार में हम नहीं आप बैठे हैं। राज्य की दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा कि हमारी स्थिति खुद खराब और हमारे संसाधानों पर उनका राज, ऐसा अब नहीं चलेगा। इसे हम काफी गंभीरता से ले रहे हैं। जो भी राज्य सरकार का अधिकार है, उसे वह लड़ कर हासिल करेंगे। सभी प्लेटफॉर्म पर भी इन बातों को रखी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि झारखंड के संसाधनों से पूरे देश के पेट भरने की कोशिश हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों की अपनी अपनी स्थिति है। हाल में जीएसटी की बैठक में झारखंड ने अपना पक्ष रखा। लब्बोलुआब यह है कि राज्यों की स्थिति तो छोड़िए, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। केंद्र सरकार इसे सुधारने में विफल हो गई है। आने वाले दिनों में देश को और बुरी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जीएसटी पर राज्य सरकारों को उलझाने की कोशिश शुरू की गई है। लेकिन केंद्र के इन चालों को वह समझ रहे हैं। इन सब विषयों पर समग्रता में वह असगे अपनी बात रखेंगे।
उन्होंने कहा कि पांच हजार करोड़ से अधिक की राशि सेस के रूप में झारखंड से जाता है। प्रोड्यूसिंग स्टेट आज मार झेल रहा है। 50 हजार हेक्टेयर जमीन पर कोयला उत्खनन और 45,000 करोड़ के बकाए के सवाल पर सीएम ने कहा कि विषय इतना ही भर नहीं है। अनाधिकृत माइनिंग भी किया गया है। इसको लेकर भी हजारों करोड़ रुपए केंद्र पर निकलता है। सभी चीजों की जांच-पड़ताल चल रही है। झारखंड इन विषयों को केंद्र के समक्ष काफी मजबूती से रखेगा। हम झारखंड के लिए संस का हर संभव प्रयास करेंगे।
आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम में अतिरिक्त हरा राशन कार्ड बनाया जायेगा। वहीं सरकार की योजनाएं जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेल विकास योजना, फूलो-झानो आशीर्वाद अभियान, रोजगार सृजन योजना, पशुधन विकास योजना, सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना, कंबल वितरण, छात्रवृत्ति योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसी कई लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का लक्ष्य हमने तय किया है। सर्वजन पेंशन योजना के माध्यम से लक्ष्य से परे हटकर सभी को पेंशन का लाभ देना है। प्रत्येक वृद्ध, निःशक्त, परित्यक्त और विधवा महिला को योजना का लाभ मिलेगा।
सरकार जो भी योजनाएं चला रही है उसको तैयार करने में
यहां के गांव, जंगल, जमीन, परंपरा और संस्कृति क
प्राथमिकता में रखा गया है। सरकार की योजना गांव-गांव,
टोला – टोला, हर घर, हर दरवाजे तक पहुंचे यही हमारा
लक्ष्य है। सरकार के विकास कार्यो को हमें मिलकर आगे ले जा सकेंगे।