झारखंड में पिछले नवंबर महीने से 15 लाख 36 हजार गरीब परिवारों को सरकारी योजना का राशन नहीं मिल रहा है। एफसीआई ने झारखंड सरकार को राशन देने में असमर्थता जाहिर करते हुए खड़े कर दिए हैं। इसके बाद से यह संकट खड़ा हुआ है। झारखंड ने छत्तीसगढ़ से की थी राशन की मांग एफसीआई ने झारखंड सरकार को सितंबर माह में ही इससे अवगत करा दिया था। इस बीच राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से राशन आपूर्ति करने का आग्रह किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अनाज आपूर्ति करने से इंकार कर दिया। अतत राज्य सरकार ने ग्रीन राशन कार्ड धारियों की राशन खरीद के लिए टेंडर जारी किया। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने की स्थिति में है। इसके बाद ही ग्रीन राशन के लाभुकों को राशन मिल पायेगा।
ग्रीन राशन कार्ड के जरिए 1 रुपये प्रति किलो अनाज राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करनेवाले परिवारों को राज्य सरकार ने ग्रीन राशन कार्ड बनाकर 1 रुपये प्रति अनाज देने का प्रावधान किया था। ग्रीन कार्ड में प्रति यूनिट (व्यक्ति) पांच किलो अनाज दिया जाना था। 15 नवंबर 2020 से सरकार ने इस योजना को लागू किया। इस योज का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन से वंचित गरीब परिवारों को राशन देने के लिए योजना सरकार ने लायी है। लेकिन राज्य में पिछले तीन से चार महीने से ग्रीन राशन कार्ड धारियों को सरकारी राशन नहीं मिल रहा है।
ग्रीन राशन कार्ड धारकों को नहीं मिल रहा अनाज झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि किसी भी ग्रीन राशन कार्ड धारकों को अनाज वितरण पिछले कुछ महीने से बंद है। दरअसल एफसीआई के अनाज आपूर्ति नहीं करने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। वैसे राज्य सरकार ने प्राइवेट पार्टी से अनाज आपूर्ति के लिए टेंडर जारी किया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनाज वितरण आरंभ हो जायेगा खाद्य, सार्वजनि क एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकार ने कहा एफसीआई द्वारा अनाज देने में असमर्थता जाहिर करने के बाद विभाग की ओर से टेंडर निकला गया। ग्रीन कार्डधारकों को अप्रैल माह से राशन मिलेगा। इसकी तैयारी विभाग ने पूरा कर ली है। एक लाख 40 हजार उपभोक्ताओं के बीच राशन का वितरण होगा। ग्राहकों को यह राशन निःशुल्क दिया जाएगा। बता दें कि आवंटन नहीं होने के कारण अगस्त-2022 से ही ग्रीन कार्डधारकों को राशन नहीं मिल रहा था, जिससे खाद्य व आपूर्ति विभाग प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ रहा था।
पांच-पांच किलो का पैकेट बनाया गया: खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राशन वितरण के लिए टेंडर निकाला था। एसआर राइस मिल कोलकाता की एजेंसी को सप्लाई का काम मिला है। इससे पूर्व, छह माह के लिए टेंडर निकाला गया था। पांच- पांच किलो का पैकेट बनाकर कार्डधारकों के बीच वितरित किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बीते आठ माह में करीब 10 हजार नए कार्ड बनाए गए हैं। पहली बार उन्हें राशन मिलेगा। एजेंसी की अंजलि जैन ने बताया कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने वितरण के लिए आवेदन भेजा है, हमलोग उसी हिसाब से राशन का पैकेट भेज रहे हैं। अप्रैल से ग्राहकों के बीच वितरण किया जायेगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि हरा कार्डधारियों को राशन आपूर्ति के लिए टेंडर का काम पूरी हो गया है। कार्यादेश भी जल्द मिल जायेगा। उम्मीद करते हैं कि अप्रेल के आखिरी सप्ताह से हरा कार्डधारियों को अनाज मिलने लगेगा। राज्य सरकार 20 लाख हरा कार्डधारियों अनाज देगी।
