कोल्हान प्रमंडल के चाईबासा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10,200 युवाओं को श्रम विभाग द्वारा आयोजित कोल्हान प्रमंडलीय रोजगार मेला में ऑफर लेटर सौंपा. इस दौरान उन्होंने रोजगार मेला में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने एक कानून बनाया है, जिसमें निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी. आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, वहां आपको नौकरी मिलेगी. वहीं जो कम पढ़े- लिखे हैं या जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी सरकार रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के अनुबंध पर कार्य कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा में दो साल का विस्तार करने की घोषणा टाटा कॉलेज मैदान से की
झारखण्ड में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का हम कानून लेकर आये। यह अत्यंत खुशी का विषय है कि झारखण्ड के मेरे होनहार भाईयों-बहनों को कोल्हान प्रमण्डलीय रोजगार मेला कार्यक्रम में ऑफर लेटर दिया रहा है। आज 10 हजार स्थानीय युवाओं को ऑफर लेटर दिया गया है, जो बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करेंगे। आप सभी को इस अवसर पर अनेक-अनेक शुभकामनाएं और जोहार |
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर सरकार को अस्थिर करने और विधायकों को परेशान करने का बड़ा आरोप लगाया है. चाईबासा में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के तहत कोल्हान प्रमंडलीय रोजगार मेले के दौरान 10 हजार से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान करने के मौके पर अपने संबोधन में यह बातें कही. उन्होंने कहा कि जब से सरकार बनी है तब से विपक्ष सरकार को, यहां के विधायकों को परेशान करने की जुगत में लगा हुआ है। हम विपक्ष के हर एक षड्यंत्र को ध्वस्त करते हुए यहां के आदिवासी-मूलवासी युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी और रोजगार मिले, उस पर लगातार काम करते रहे हैं.
2022 में रांची में दिए गए हजारों युवाओं को निजी क्षेत्र में दिए गए ऑफर लेटर की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि पिछले साल जब स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं था उस समय भी मुझे रांची के मोराबादी मैदान से राज्य के हजारों स्थानीय युवाओं को ऑफर लेटर देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. कोरोना काल के समय हमने स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने और उसके बाद राज्यवासियों को विकासीय योजनाओं से जोड़ने का काम किया। हजारों युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम किया। यह प्रक्रिया निरंतर जारी है.
उन्होंने कहा कि झारखण्ड में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का हम कानून लेकर आये। यह अत्यंत खुशी का विषय है कि झारखण्ड के मेरे होनहार भाईयों- बहनों को कोल्हान प्रमण्डलीय रोजगार मेला कार्यक्रम में ऑफर लेटर दिया जा रहा है। आज 10 हजार स्थानीय युवाओं को ऑफर लेटर दिया गया है, जो बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करेंगे।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरियां राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित करने की घोषणा की. कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सबसे बड़ा फैसला निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने का है. साथ ही कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को 5000 बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया है।। सरकार का ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है. सोरेन के अनुसार इसके तहत 30 हजार रुपए महीने सैलरी तक के पदों में से 75 फीसदी पर सिर्फ झारखंड के युवाओं को नौकरी दिए जाने का प्रावधान राज्य में लागू किया जा रहा है. इसके अलावा तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों के लिए सरकार ने प्रोत्साहन भत्ता देने का बड़ा फैसला लिया है.
निजी क्षेत्र में 40 हजार से कम वेतन की नौकरियों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को बहाल करने का प्रावधान सरकार लागू किया है. श्रम विभाग ने इसके लिए एक विशेष पोर्टल के माध्यम से कंपनियों, कंपनियों के कर्मियों के निबंधन की प्रक्रिया भी शुरू की है. निजी क्षेत्र की हर कंपनी को श्रम विभाग के पोर्टल के माध्यम से निबंधन कराते हुए मांगी गयी जानकारी उपलब्ध करना है.
कंपनियों को यह भी बताना है कि वह अगले तीन वर्षों में अपनी कंपनियों में 75 प्रतिशत स्थानीय के नियोजन के प्रावधान को पूरा करेंगे. इसके लिए कंपनियों को सरकार को बताना है कि उनका रोड मैप क्या होगा, कैसे वह इस
प्रावधान को लागू करेंगे. राज्य की 5046 कंपनियों ने श्रम विभाग के पोर्टल में निबंधन कराया है. वहीं 1392 कंपनियों ने यह बताया है कि वह कैसे इस प्रावधान को लागू करेंगे.
सरायकेला-खरसावां जिले की सर्वाधिक 203 कंपनियों ने सरकार को बताया है कि वह कैसे इस प्रावधान को लागू करेंगी. इधर राज्य सरकार ने 1128 कंपनियों का भौतिक सत्यापन किया है. इन कंपनियों द्वारा दी गयी जानकारी का सत्यापन विभागीय स्तर से किया गया है.
