झारखंड के 24 वें स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 नवंबर को न केवल आपकी योजना-आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तीके तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे, बल्कि बड़े पैमाने पर विभिन्न विभागों की करोड़ों रुपये की योजनाओं का उदघाटन व शिलान्यास भी करेंगे. स्थापना दिवस समारोह में कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी शुरू होंगी. जिन योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होना है, उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गयी है. इस अवसर पर श्रम विभाग की ओर से आयोजित रोजगार मेला -सह-नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सीएम हेमंत सोरेन सहित अन्य मंत्री 10 हजार से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर सौंप सकते हैं. मौके पर खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार राशि का वितरण, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की लाभुक छात्राओं के बीच डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा. इन योजनाओं की होगी लॉन्चिंग
– मुख्यमंत्री द्वारा स्थापना दिवस समारोह में झारखंड निर्यात नीति, झारखंड एमएसएमई नीति, झारखंड स्टार्टअप नीति और झारखंड आईटी डाटा और बीपीओ प्रमोशन नीति लांच की जाएगी. इसके अलावा अबुआ आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का भी शुभारंभ होगा.
– आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का होगा शुभारंभ होगा. जो 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा.
– अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के साथ राज्य सरकार एमओयू करेगी. अजीम प्रेमजी विवि एक ही कैंपस में तकनीकी शिक्षा से लेकर मेडिकल, बिजनेस आदि की सुविधा देगी. यह अपने आप में अलग तरह का विश्वविद्यालय होगा.
– 15 नवंबर को रांची स्मार्ट सिटी परिसर में अपोलो मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चेन्नई की आधारशिला रखी जाएगी, जहां पहले चरण में ओपीडी आरंभ होगा. बाद में 250 बेड का अस्पताल बनेगा.
– स्थापना दिवस के मौके पर रांची में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगायी जाएगी. लाभुकों को ऑन स्पॉट लाभ देने की सुविधा भी होगी. जिलों में भी प्रदर्शनी लगायी जाएगी. खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से गरीबों की दाल वितरण योजना भी 15 नवंबर से शुरू करने की तैयारी है. इससे पहले नेफेड से एमओयू की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
-राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 व झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लगभग 65 लाख लाभुकों को प्रति परिवार प्रतिमाह एक रुपये की अनुदानित दर से एक किलो दाल वितरण की योजना बनायी है.
