छात्रवृत्ति भुगतान किसी प्रकार से लम्बित ना रहे, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें साथ ही जिला स्तर पर समन्वय स्थापित कर छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ दें। ये बातें मंत्री दीपक बिरूआ ने कही। मंत्री गुरुवार को आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा को निर्देश दे रहे थे।
मंत्री के आदेश पर उपायुक्तों को मिला निर्देश
मंत्री के आदेश के बाद जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आदिवासी कल्याण आयुक्त ने उपायुक्तों को कहा है कि वे प्रत्येक जिला के सभी संकुल स्तर पर कैम्प लगाकर मिशन मोड़ में सभी छात्र छात्राओं का आधार कार्ड बनाने, आधार कार्ड को बैंक खाता से जोड़ने, केवाईसी कराने, ऑनलाइन जाति और आय प्रमाण पत्र बनाने का कार्य करायें। उपयुक्तों को बताएं गए उपरोक्त कार्य की जानकारी दीपक बिरुआ को आदिवासी कल्याण आयुक्त ने दी है।
उपयुक्तों को लिखा पत्र, लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश
मंत्री के आदेश पर प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत वितरित करने के लिए सभी उपायुक्तों को आदिवासी कल्याण आयुक्त ने पत्र लिखा है। साथ ही, शैक्षणिक सत्र 2023-24 एवं पूर्व के सभी लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान 15 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश मंत्री ने दिया है। वहीं, 31 अक्टूबर 2024 तक शैक्षणिक सत्र 2024-25 का भुगतान भी पूरा करने के प्रति गंभीरता से कार्य करने की बात दीपक बिरुआ ने कही है। इसके अतिरिक्त मंत्री ने उपायुक्तों से यह भी अपील की है कि सभी विद्यालयों के बाल संसद में एक छात्रवृत्ति मन्त्री बनाया जाए, जिससे छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति की जानकारी के साथ, अपने छात्रवृति विषयक अधिकारों के प्रति भी जागरूक हो सकें।
