झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति शुरू होने वाली है. राज्य सरकार ने इसके लिए संबंधित विभागों से खाली पदों की जानकारी जिलास्तर से मांगी है. संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने एक बड़ा ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कैबिनेट से नई नियुक्ति मियमावली पारित की है. क्योंकि 1932 आधारित स्थानिय नियोजन नीति को विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित कराकर राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार को भेजा गया है. इस पर उसे फैसला लेना है. लेकिन हम केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि वक्त निकल रहा है। और इससे नियुक्तियां भी प्रभावित होंगी. इसीलिए राज्य सरकार ने नई नियुक्ति मियमावली पारित की है.राज्य सरकार ने नियुक्ति मियमावली में संसोधन किया है. साथ ही इसमें जिलास्तरीय नियुक्ति ईडब्ल्यूएस
आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है. इसके बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पास स्कूली शिक्षा विभाग ने 3800 शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक की की नियुक्ति की धियाचना भेजी है. इसके आलावा राज्य में बाराहवीं तक के 510 स्कूलों में 3120 शिक्षकों की नियुक्ति होगी. साथ ही 690 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति भी की जाएगी.साथ ही प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. इसके लिए आरक्षण रोस्टर क्लीयर किया जाएगा. मालूम हो कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 50,000 शिक्षकों पदों का सृजन किया गया है. बता दें पिछले साल सितंबर में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में नियुक्ति प्रकिया शुरु हुई थी. इस दौरान शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग से जिलास्तरीय नियुक्ति में EWS आरक्षण को लेकर मार्गदर्शन करने के लिए कहा था. अब जिलास्तरीय नियुक्ति में EWS आरक्षण के प्रावधान के बाद नियुक्तियां फिर से शुरू कर दी गई हैं।
