सीएम हेमंत सोरेन के बेहतरीन फैसलों से झारखंड में उच्च एवं तकनीकि शिक्षा के खुल रहे दरवाजे, युवाओं को भविष्य में होगा सीधा फायदा

हेमंत सोरेन की सरकार ने तीन सालों में केवल उच्च शिक्षा को लेकर आठ विधेयक विधानसभा से किए गए पारित , मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय सहित कुल पांच योजनाओं को किया गया लांच किया। तकनीकि शिक्षा के लिए राज्य में अब पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या हुए 25 हो गई।
झारखंड के चहुमुखी विकास करने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच से सभी भलीभांति वाकिफ हैं. इनके नेतृत्व में विकास कामों को हर क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है. इसमें उच्च एवं तकनीकि शिक्षा की दिशा में किए गए काम काफी महत्वपूर्ण है. मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की प्राथमिकता यही है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में राज्य के युवाओं को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसपर काम हो. ऐसा करने से काफी हद तक विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिल पाएगी. राज्य में स्थापित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों को मजबूत करने के लिए पिछले तीन सालों में हेमंत सोरेन सरकार ने कई प्रयास किए हैं. इसमें विधानसभा के पटल से कई विधेयकों को पास किया गया है. कई अनूठी योजनाएं चलायी गयी है. तो तकनीकि शिक्षा के लिए कई पॉलिटेक्निक कॉलेजों की दिशा में काम हुआ है. इन सब पहल का फायदा भविष्य में देखने को मिलेगा.
हेमंत सोरेन सरकार के तीन सालों के कार्यकाल में उच्च शिक्षा को लेकर विधानसभा से आठ विधेयक पारित किए गए हैं.
• जैन विश्वविद्यालय विधेयक.,• दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक.,• सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक.,• बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक
,कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक
• झारखंड खुला विश्वविद्यालय विधेयक, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक,
2023 के बजट सत्र में इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ़ बिल्डिंग) (संशोधन) विधेयक, 2023 में पास हुआ. यह विधेयक सीधे-सीधे अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के काम को पूरा करने में मदद करेगी.
*उच्च शिक्षा के लिए शुरू की गयी कई योजनाएं..*
मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना – राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के 25 छात्र-छात्राएं सरकारर के सहयोग से इंग्लैंड और आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ले रहे हैं. वर्ष 2023 के लिए बीते दिनों ही आवेदन मांगा गया है, शेवनिंग मरङ गोमके जयपाल मुंडा छात्रवृत्ति – एसटी, एससी, बीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के पांच प्रतिभाशाली बच्चों को हेमंत सरकार एवं ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा शेवनिंग मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी. इसके लिए साझा एमओयू किया गया है, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना , बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, मास-कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, लॉ, सीए जैसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क करायी जाएगी. योजना के तहत प्रतिवर्ष 8000 बच्चों को लाभ दिया जाएगा, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना – आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जिनका एडमिशन इंजीनियरिंग मेडिकल या अन्य संस्थानों में हो गया है, उनकी पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपये तक का क्रेडिट दिया जायेगा. यह क्रेडिट 4 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा, जिसे 15 साल में चुकाना है, एकलव्य प्रशिक्षण योजना – यूपीएससी, जेपीएससी, केंद्रीय व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेसएससी), बैंक पीओ, क्लर्क, रेलवे जैसी प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी कर रहे बच्चों को प्रतिष्ठित संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी. प्रतिवर्ष 27000 बच्चों को लाभ दिया जाएगा.
*उच्च शिक्षा को लेकर हेमंत सरकार की हैं निम्न भावी योजनाएं.
रांची विश्वविद्यालय के लिए चेड़ी, मनातु में नये परिसर का निर्माण कराया जाएगा,विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को रोजगार एवं स्वरोजगार (स्टार्ट-अप) के लिए अवसर उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों में एनोवेसन स्टार्ट सेंटर की स्थापना की जाएगी,राज्य के छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय संबंधी पुस्तकों के लिए ई-पोर्टल तैयार कराया जाएगा।
झारखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद के तहत उच्च शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसंधान बोर्ड की स्थापना की जाएगी.
• गिरिडीह जिले में सर जे.सी.बोस विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा.
• राजधानी स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची को एडवांस रिसर्च सेंटर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल साइंस के रूप में विकसित किया जाएगा.
• हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साइबर सिक्यूरिटी के रूप में विकसित किया जाएगा.

*तकनीकि शिक्षा को बेहतर कर रही हेमंत सरकार, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या हुई 25.

तकनीकि शिक्षा को लेकर भी हेमंत सरकार काफी बेहतर काम कर रही है. राज्य में वर्तमान समय में 8 नए पॉलिटेक्निक कॉलेजों में वर्ष 2021 में एडमिशन शुरू कर पठन-पाठन का कार्य किया गया है. राज्य में कुल 25 पॉलिटेक्निक कॉलेज (8 नवनिर्मित पॉलिटेक्निक कॉलेजों को मिलाकर) हो गए हैं.

*तकनीकि शिक्षा को लेकर हेमंत सरकार की भावी योजनाएं..*

• ग्रेजुएट (इंजीनियरिंग) एवं डिप्लोमा पास विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2021-22 से अप्रेंटिस कार्यक्रम शुरू किया गया है. वर्ष 2022-23 में लगभग 300 विधार्थी ने पहले वर्ष में प्रशिक्षण लिए हैं.
• बीआईटी, सिंदरी इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 800 से अधिक छात्रों का प्लेसमेंट हुआ.
• कई डिप्लोमा संस्थानों में पढ़ाई का काम शुरू किया गया है. इसमें सिमडेगा, जगन्नाथपुर और साहेबगंज स्थित राजकीय पॉलिटेकनिक और दुमका स्थित एवं राजकीय महिला पॉलिटेकनिक शामिल हैं. इससे डिप्लोमा के लिए सरकारी क्षेत्र में कुल 840 अतिरिक्त सीटों की बढ़ोतरी हुई है.
• शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पलामू में नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) महाविद्यालय में 200 विद्यार्थीयों का एडमिशन कराया गया है.
• गोला (रामगढ़) और कोडरमा में बन रहे अभियंत्रण महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. जल्द ही यहां पढ़ाई शुरू की जाएगी.
• राजकीय पॉलिटेकनिक संस्थानों एवं बी.आई.टी, सिंदरी के विभिन्न कोर्स को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन (एनबीए) से मान्यता दी गयी है.