झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने महिला शिक्षा, विद्यार्थियों, युवाओं, किसानों और कर्मचारियों की बेहतरी की दिशा में कई कदम बढ़ाए हैं. सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, पुरानी पेंशन योजना एवं Suo Moto Online Mutation समेत अन्य योजनाओं की शुरुआत की गयी है. इससे झारखंड की तस्वीर बदलेगी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव, सचिव और जिलों के उपायुक्तों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने 19 विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ भी बैठक कर कई दिशा-निर्देश दिये। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि सरकार की जितनी योजनाएं है , झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचे इसका प्रयास किया जाए।शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने मॉडल स्कूल में अनुबंध आधारित बहाली प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के निर्देश दिया। उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश दिया। लगभग 50 हज़ार शिक्षकों के पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर जिला स्तर पर जल्द से जल्द रोस्टर क्लीयरेंस करने निर्देश दिया। हेमंत सोरेन सरकार ने महिला शिक्षा, विद्यार्थियों, युवाओं, किसानों और कर्मचारियों की बेहतरी की दिशा में कई कदम बढ़ाए हैं. सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, पुरानी पेंशन योजना एवं सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन समेत अन्य योजनाओं की शुरुआत की गयी है. इससे झारखंड की तस्वीर बदलेगी.
महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कदम सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लागू की है. इसके
महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कदम सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लागू की है.
मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना : सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है. हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने के इच्छुक 10वीं के छात्र-छात्राओं को इसके तहत फ्री कोचिंग दी जानी है. ऐसे विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में पढ़ने का मौका मिलेगा. इस योजना के तहत प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी फीस सरकार देगी. सरकार बच्चों को हर महीने 2500 रुपये देगी. ये पैसे विद्यार्थियों के खाते में ट्रांसफर किये जायेंगे.
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड स्थापना दिवस पर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया था. इस योजना के माध्यम से हर गरीब व मध्यम वर्ग के परिवार का बच्चा अपना भविष्य संवार सकेगा. 4 फीसदी ब्याज दर पर 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण दिया जाना है. इसका गारंटर सरकार बनेगी. लोन वापसी की प्रक्रिया शिक्षा पूरी होने के एक साल बाद शुरू होगी.
कक्षा 8 से 12वीं तक की छात्राओं को 20 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है. सरकार की तरफ से कक्षा 8वीं और 9वीं में पढ़नेवाली छात्राओं को ढाई हजार रुपये और 10वीं, 11वीं व 12वीं की छात्राओं को 5 हजार रुपये दिए जाते हैं. इसके अलावा जब छात्रा 18 साल की होती है, तो एकमुश्त 20 हजार रुपये दिए जाते हैं. सीएम हेमंत सोरेन कहते हैं कि इस योजना के जरिए सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को सम्मान देने की एक छोटी सी कोशिश की गयी है. इससे झारखंड की लाखों बहनों और बेटियों को जोड़ने के लिए सरकार प्रयासरत है.
मुख्यमंत्री सारथी योजना सीएम हेमंत सोरेन की ओर से इस योजना की शुरुआत की गयी है. झारखंड के प्रतिभाशाली युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए यह योजना शुरू की गयी है. प्रखंड स्तर तक पहुंचकर सरकार योजना को लागू करेगी. 18 से 35 वर्ष के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा. सफल युवाओं को रोजगार नहीं मिलने पर 1,000 रुपये प्रति माह दिया जायेगा. यह राशि अधिकतम एक साल के लिए दी जायेगी.
मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना : हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना लागू की है. बताया जा रहा है कि सुखाड़ से 30 लाख से अधिक किसानों की आजीविका प्रभावित हुई है. सरकार सुखाड़ प्रभावित हर परिवार को तत्काल राहत के रूप में 3,500 रुपये देगी. झारखंड के 22 जिलों के कुल 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है.
सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन : हेमंत सोरेन सरकार की ओर से सूओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन की शुरुआत की गयी है. सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया के तहत अब जमीन की रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन यानी दाखिल- खारिज के लिए लोगों को अलग से आवेदन नहीं देना है. अंचल कार्यालय के चक्कर से लोगों को मुक्ति दिलाने की दिशा में ये अच्छी पहल की गयी है.
झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना : हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है. निःशुल्क कोचिंग की सुविधा से लाखों विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा . इस योजना से हर वर्ष 27 हजार विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा.
पुरानी पेंशन योजना : झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने एक सितंबर 2022 से राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर सहमति दी है. इसके पहले 15 जुलाई को लिये गये फैसले में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिड्योर बनाने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया था. कमेटी द्वारा तय एसओपी पर स्वीकृति प्रदान की गयी थी. एक सितंबर से राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने लगा. इसी तिथि से कर्मियों के वेतन में की जानेवाली कटौती बंद हो गयी. सरकारी कर्मचारियों ने इसके लिए सीएम का आभार जताया था.
