झारखंड हाईकोर्ट में चाईबासा जिले में 28 करोड़ के मनरेगा घोटाला की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मामले में दर्ज सभी प्राथमिकी की प्रति ईडी को दे. इसके साथ ही अदालत ने ईडी को एक माह में इसकी जांच कर पूरी कार्रवाई की जानकारी देने को कहा है. अब अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 31 सितंबर को करेगी. इस संबंध में मतलूब इमाम ने जनहित याचिका दाखिल की है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच में इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. यह कथित घोटाला वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2011 के बीच का है. चाईबासा पुलिस अब तक इस मामले में 14 एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जिसकी जांच ACB से भी करवाई गई है.
