झारखण्ड : 11 हजार नए आंगनबाड़ी भवनों के लिए जल्द ज़मीन उपलब्ध कराने के आदेश
आंगनवाड़ी छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएँ के कार्यक्रम के रूप में ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा समर्थित एक केंद्र है। आंगनवाड़ी 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोर युवतियों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।प्रत्येक आंगनवाड़ी लगभग 400-800 लोगों की जनसंख्या पर बनाई जाती है। जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हो सकते हैं। आंगनवाड़ी कायर्कर्त्ता तथा सहायिक आंगनवाड़ी केंद्र को चलाते हैं तथा स्वास्थय, शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के पधाधिकारियों के साथ समन्वय करते आईसीडीएस का क्रियान्वयन करते हैं।
प्रत्येक 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के लिए एक आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती है जिसे मुख्य सेविका कहा जाता है, और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता व सहायिका को कार्य के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। आंगनवाड़ी छोटे बच्चों की आवश्यकताओं तथा देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने का केंद्र भी हो।
आंगनबाड़ी छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की टीकाकरण होता है। समस्त गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव पूर्व देखभाल और टीकाकरण।छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषण।
गर्भवती और शिशुओं की देखभाल करने वाली स्त्रियों को अनूपूरक पोषण। 15-45 वर्ष के आयु वर्ग की सभी महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थय शिक्षा।
गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्वक देखभाल तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की प्रसवोत्तर देखभाल । नए जन्मे शिशुओं तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल।
कुपोषण अथवा बीमारी के गंभीर मामलों को अस्पता समुदाय स्वास्थय केन्द्रों अथवा जिला अस्पतालों (पोषण पुनर्वास केंद्र नवजात शिशु गहन देखरेख यूनिट) को भेजना।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की. निर्देश दिया कि राज्य में लगभग 11 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन बनाया जाना है. इसके लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में सभी उपायुक्त कदम उठाएं और डीएमएफटी तथा सीएसआर फंड से भवन निर्माण का कार्य सुनिश्चित करें. विभाग की ओर से बताया गया ।
