प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) स्कीम के तहत रांची के आनी और भुसूर में 29 एकड़ जमीन पर 4400 आवास बनाए जाने हैं. नगर विकास विभाग ने फ्लैटों के लिए रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है. लेकिन लोग इस योजना में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. अब तक सिर्फ 349 लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन करवा कर फीस जमा किया है. धुर्वा इलाके में जिन लोगों ने एचईसी और सरकार की जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से झुग्गी-झोपड़ियां और स्लम बस्तियां बसा ली हैं, उन लोगों को यहां बसाने की योजना है. सरकार को यहां एक फ्लैट बनाने में 1142811 रुपये लागत आएगी. इसमें से ढाई लाख रुपये सरकार देगी. लाभुकों को कई किस्तों में अंशदान के रूप में 892811 रुपये देना है, लेकिन वन बीएचके फ्लैट के लिए अधिकांश लोग यह राशि देने को तैयार नहीं हैं. यही वजह है कि रजिस्ट्रेशन कम हो रहा है.
4500 से अधिक परिवार अवैध तरीके से रहते हैं
आनी में और भुसूर मौजा की 16 स्लम बस्तियों में 4,500 से अधिक परिवार अवैध तरीके से रहते हैं. सरकार ने आनी की 7 बस्तियों में 2903 लाभुकों को चिन्हित किया है. वहीं भुसूर की 9 स्लम बस्तियों में 1497 लाभुक चिन्हित किये गये हैं, लेकिन भुसूर मौजा के सिर्फ 234 आवेदकों ने अबतक आवास के लिए 5000 रुपये और 27 लोगों ने 500 रुपये सिक्यूरिटी मनी डिपॉजिट किया है. आनी मौजा में 115 आवेदकों ने 5000 और 54 लोगों ने 500 रुपये सिक्यूरिटी मनी जमा किया है. नगर विकास विभाग की ओर से शिविर लगाकर योजना का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है और लोगों की सभी शंकाओं और समस्याओं को दूर किया जा रहा है. फिर भी लाभुकों की संख्या नहीं बढ़ रही है.
कहां कितने लोगों ने अवैध कब्जा कर घर बनाया
स्लम का नाम कब्जा करने वालों की संख्या
मुस्लिम बस्ती 106
थेथर कोचा 97
घांसी नगर 88
जेपी मार्केट 699
मौसीबाड़ी 1219
जगन्नाथपुर न्यू कॉलोनी 567
शिव मंदिर 127
भुसूर कोचा 107
गंगा खटाल 12
पथरकोचा 186
लंका कॉलोनी 247
पटेल नगर 366
ए टाइप मदरसा 270
लीची बागान 53
न्यू एरिया गांधी नगर 22
ये है हाउसिंग प्लान
- आनी में 8 तल्ले के कई ब्लॉक में 3168 आवास बनाए जाएंगे.
- 20.03 एकड़ एरिया में डेवलप होगी हाउसिंग सोसाइटी
- भुसूर में 6 तल्ले के कई ब्लॉक में 1232 आवास बनेंगे.
- भुसूर में 9 एकड़ एरिया में डेवलप होगी सोसाइटी.
- दोनों जगहों पर फ्लैट का कारपेट एरिया 29.53 स्क्वायर मीटर होगा.
- एक फ्लैट की कीमत 11 लाख 42811 रुपये होगी.
- लाभुक का अंशदान 892811 रुपये होगा.
- केंद्र सरकार का शेयर 1.5 लाख रुपये होगा.
- राज्य सरकार 1 लाख रुपये देगी.
