झारखंड का बकाया अब केंद्र सरकार को लौटाने होंगे , हेमंत सरकार लगातार इस बकाए पैसे को लेकर केंद्र सरकार से मांग कर रही थी कि झारखण्ड का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार वापस कर दे I अपने कई भाषणों में केंद्र सरकार को इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह कहते हुए नजर आते थे कि केंद्र हमारा बकाया वापस कर दे , उन पैसों से झारखंड के कई योजनाएं सफलतापूर्वक आगे चल सकते है लेकिन केंद्र सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही थी I वहीं इस मामले में राज्य सरकार के द्वारा एक याचिका डाली गई थी अब इस मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है कि 12 साल में यह रकम चरणबद्ध तरीके से केंद्र झारखंड को वापिस करेगी I
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे बताया बड़ी जीत
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया -एक्स’ पर लिखा–बड़ी जीत! माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार। सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक फैसले से हमारी लगातार मांग सफल हुई है।’ उन्होंने आगे कहा कि राज्य के लोगों के हक के लिए उनकी सरकार लगातार आवाज उठा रही थी। अब इस पैसे का इस्तेमाल जन-कल्याण के कामों में होगा और इसका फायदा हर झारखंडी को मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि यह पैसा झारखंड को 2005 से खनिज रॉयल्टी के बकाये के तौर पर मिलेगा। यह भुगतान 12 साल में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
