रांची। नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के सभी नगर निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा नागरिक सुविधाओं से सम्बंधित समस्याओं के त्वरित निष्पादन हेतु लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (पी०जी०एम०एस०) संचालित है। लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली का संचालन नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कॉल सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है। यह जन कल्याणकारी योजना राज्य के 49 नगर निकायों के साथ ही राज्य के क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों में भी संचालित है।
नगर निकायों के अंतर्गत रहने वाले नागरिक सड़क, नाली निर्माण एवं साफ-सफाई जलापूर्ति, फॉगिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, फुटपाथ विक्रेताओं से संबंधित, होल्डिंग से संबंधित, अवैध निर्माण व नक्शा, अतिक्रमण, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, स्ट्रीट लाईट लगाने एवं उसकी मरम्मत आदि से संबंधित समस्या एवं सुझाव दर्ज करा सकते हैं।
विदित हो कि नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (पब्लिक ग्रिवान्स मैनेजमेंट सिस्टम) दिसम्बर 2016 से संचालित है। योजना प्रारंभ होने से लेकर अब तक पीजीएमएस पोर्टल के माध्यम से कुल 83,169 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें से 82,050 शिकायतों का निष्पादन किया जा चुका है। लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (पीजीएमएस) की सफलता की दर 98 प्रतिशत है।
