नौकरियों की हुई बौछार हेमंत सरकार को आभार

झारखंड में अब भी रोजगार एक बड़े संकट के रूप में सामने खड़ी है. राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायक समेत अन्य के 37 हजार से अधिक पद रिक्त है। झारखंड में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाकर छह महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है. विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 2716 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना जेपीएससी को भेज दी गई है.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नयी भर्ती नीति के तहत जल्द नौकरियां सृजित होंगी और 1932 भू-अभिलेख आधारित अधिवास नीति पर काम जारी है। उन्होंने 1932 की खतियान (भूमि रिकॉर्ड) नीति पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए भर्ती नीति को लेकर मुख्यमंत्री से बयान की मांग कर रही भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा। हेमंत सोरेन ने कहा, “1932 की नीति हमारी थी, है और रहेगी. इस पर काम हो रहा है नयी भर्ती नीति के तहत नौकरियां सृजित होंगी.ये वो शेर का बच्चा है, जो लंबी छलांग के पहले दो कदम पीछे आया है।कर्मचारी चयन आयोग की ओर से होनेवाली परीक्षा के लिए तैयारियों में और गति आएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी नियमावली संशोधित करने का आदेश दिया है। अब उन्हीं नियमावली को संशोधित करने की बात की जा रही है जिससे संबंधित अधियाचना पूर्व में भेजी जा चुकी थी। हाल में कैबिनेट के निर्णयों के आलोक में संशोधित नियमावली के तहत ही परीक्षा होनी है और इसके लिए नियमावली में संशोधन आवश्यक है इन सुधारों के बाद 80 हजार से एक लाख नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। सर्वाधिक नियुक्तियां शिक्षा विभाग और गृह विभाग में होने की संभावना जताई जा रही है। कुछ विभागों के आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. विभिन्न उद्योगों व कारखानों में 75 फीसदी नौकरी स्थानीय लोगों को मिलनी है. सरकार सर्वे के माध्यम से यह पता लगायेगी कि यह मिल रहा है या नहीं. इसकी प्रक्रिया शुरू की गयी है कि नहीं. उन्होंने कहा कि विभिन्न औद्योगिक इकाइयों या फैक्ट्री में कितने स्थानीय लोग हैं, इसका रिकॉर्ड बनाया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, अन्य सभी विभाग, जेपीएससी एवं जेएसएससी आपस में समन्वय कर बहाली में तेजी लाएं। किसी भी विभाग की ओर से भर्तियों को लंबित न रहने दिया जाए। सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले और नियुक्ति प्रक्रिया किसी भी स्तर पर लंबित नहीं रहे। हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी विभागों में लंबित प्रक्रियाओं को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्ग हाल में पूरा कर लिया जाए। इसके लिए एक बेहतर प्लान बनाकर कार्य करें. जिससे तय समय में नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया।