हेमंत सरकार में मिले नियुक्ति पत्र से चेहरे पर मुस्कान, भाजपा शासन में एक नहीं कई बार किया गया घोटाला।

रांची। 4 फरवरी 2020, भाजपा के कभी कद्दावर नेता रहे सरयू राय का एक ट्वीट। ट्वीट में सरयू राय ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर नियुक्ति पत्र बांटने में बड़ा आरोप लगाया। आरोप था कि 12 जनवरी 2018 को रघुवर सरकार ने एक दिन में 26,000 से ज्यादा नौकरी देने का रिकार्ड बता इसे लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज कराने की जो पहल की, वह फर्जी था। सरयू राय की बातों में काफी हद तक सच्चाई थी। भाजपा सरकार में नियुक्ति घोटला का यह कोई एक मामला नहीं है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन सरकार में नियुक्ति पत्र में किसी तरह के फर्जी होने की बात नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि नियुक्ति पत्र न केवल कंपनियों में बल्कि सरकारी संस्थानों (स्थायी नियुक्ति) में भी दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिए हर नियुक्ति पत्र से अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान दिखी है। साढ़े तीन साल (इसमें से एक साल कोरोना का घटा दें) में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 34,000 के करीब युवक-युवतियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटा है।

दो तथ्यों से जानिए, हेमंत सरकार के नियुक्ति पत्र कितना सही।

हेमंत सोरेन सरकार में अभी तक 33,453 के करीब युवक-युवतियों के बीच नौकरी पत्र का वितरण किया गया है। इसमें दो प्रमुख तथ्य हैं, इसमें घोटाले की कोई गुंजाइश नहीं दिखती।
1 – प्राइवेट के साथ सरकार संस्थानों में स्थानीय नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दी गयी।
2 – जिन कंपनियों के साथ करार हुआ, वह भी राज्य से बाहर की हो, लेकिन उसका कामकाज झाऱखंड ही है।

*कोरोना महामारी से लड़ते हुए 2021 के अंत तक सीएम हेमंत सोरेन ने दिया नियुक्ति पत्र।*

दिसंबर 2021 तक दिया गया नियुक्ति पत्र।

नियुक्ति वर्ष दिसंबर 2021 तक 4000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। (कोरोना महामारी के कारण रोजगार से ज्यादा लोगों का जान बचाना जरूरी थी।) इसमें से अधिकांश नियुक्ति स्थायी पदों पर हुई थी। वहीं, झारखंड के अंदर स्थित कंपनियों में नियुक्ति पत्र दिया गया।
29 दिसंबर 2020 – झारखंड में पहली बार सीधी नियुक्ति के तहत एक खिलाड़ी को नियुक्ति पत्र।
17 मार्च 2021 – 27 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति के तहत नियुक्ति पत्र।
27 खिलाड़ी को गृह विभाग में आरक्षी पद पर और एक खिलाड़ी को रांची जिला खेल पदाधिकारी के कार्यालय में लोअर डिवीजन क्लर्क पद पर सीधी नियुक्ति मिली।
19 अगस्त 2021 – 10 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति के तहत आरक्षी के पद पर नियुक्ति पत्र मिला।
15 नवंबर 2021 – हाईस्कूल के 680 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र।
6 दिसंबर 2021 – ओरमांझी की नौ टेक्सटाइल कंपनियों में झारखंड के दो हजार को नियुक्ति पत्र।
8 दिसंबर 2021 – 1423 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया।

वर्ष 2022 में इन अभ्यर्थियों को सीएम हेमंत सोरेन ने दिया नियुक्ति पत्र।

20 जून 2022 – राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 37 सहायक निदेशक और 56 वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्त पत्र।
8 जुलाई 2022 – संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2021 के माध्यम से जेपीएसएसी द्वारा अनुशंसित कुल 252 पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र।
16 जुलाई 2022 – 21 सेक्टरों में झारखंड के 11,406 बेरोजगारों छात्र-छात्राओं को नियुक्ति पत्र।
15 नवंबर, 2022 – करीब 950 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला। इसमें शामिल हैं.।
पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और पेयजल व स्वच्छता विभाग में कुल 617 असिस्टेंट इंजीनियर।
नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत 16 लेखा पदाधिकारी।
रिम्स, रांची अंतर्गत 320 नर्स।

वर्ष 2023 में इन अभ्यर्थियों को सीएम हेमंत सोरेन ने दिया नियुक्ति पत्र।

10 मई 2023 – जेपीएससी द्वारा चयनित 113 सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) को नियुक्ति पत्र।
19 मई 2923 – स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा-2016 के माध्यम से अनुशंसित 3,469 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र।
22 जून 2023 – पंचायती राज विभाग अंतर्गत 1633 पंचायत सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत 707, वित्त विभाग अंतर्गत 166 एवं खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत 44 युवाओं को निम्न वर्गीय लिपिक को नियुक्ति पत्र।
28 जून 2023 – नर्सिंग, आईटीआई कौशल कॉलेज और कल्याण गुरुकुल के 500 छात्र-छात्राओं को नियुक्ति पत्र।
18 अगस्त 2023 – प्रमंडलीय रोजगार मेले में विभिन्न संस्थानों/ कंपनियों के लिए चयनित 10,020 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र।

भाजपा सरकार में एक नहीं कई बार किया गया नियुक्ति घोटाला।

दिसंबर 2019 से पहले एक बार नहीं कई बार नियुक्ति पत्र घोटाला किया गया। भाजपा सरकार में रेवड़ियों की तरह नौकरियां बांटी गयी थीं। मोमेंटम झारखंड, ग्लोबल स्किल समिट, कौशल विकास समेत कई लुभावनी योजनाओं से रघुवर सरकार ने युवाओं को नौकरियां दी गयी। 15 नवंबर 2018 को ग्लोबल स्किल समिट में 26,674 को, 2019 में ग्लोबल स्किल समिट में 1 लाख 6 हजार युवाओं का नियुक्ति पत्र दिए गए। इसके अलावा मोमेंटम झारखंड, कौशल विकास में भी कई लुभावनी योजनाओं से रघुवर सरकार ने युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। बाद में हकीकत सामने आयी कि सभी नियुक्ति पत्र गलत तरीके से दिए गए। जिन युवाओं के नाम पर पत्र बने थे, उनमें से आधे से अधिक नंबर और एड्रेस ही गलत थे। सीधे शब्दों में कहें तो रघुवर राज में झारखंड में बहुत बड़ा नौकरी घोटाला हुआ।

जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला, सभी वापस खेती-बाड़ी में लग गए।

भाजपा सरकार में बाहर की कंपनियों से नौकरी देने के लिए ज्यादा करार किया गया। इनमें चेन्नई, पुणे, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु समेत कई दूसरे राज्यों की कंपनियां शामिल थी। कंपनियों ने युवाओं को केवल 8-10 हजार की नौकरियां दीं। मेट्रो शहरों में इतने कम वेतन पर नौकरी से घर चलाना संभव नहीं। ऐसे में जो वहां नौकरी करने गये, वे भी 2-3 महीने में ही नौकरी छोड़कर आ गए। ऐसे युवा आज खेती-बाड़ी के काम में लग गये है।