झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन झारखंड सरकार के निष्पादन एवं अनुपालन लिखा परीक्षा प्रतिवेदन और राज्य का वित्त प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर पास होने के बाद राज्य के प्रधान महालेखाकार उदय शंकर प्रसाद ने वित्तीय स्थिति की जानकारी दी. उन्होंने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसमें उन्होंने बताया कि झारखंड ने इस बार रेवेन्यू में बेहतर कार्य किए हैं और इस वर्ष रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देखा जा रहा है. इस वर्ष झारखंड को रेवेन्यू के रूप में 6944 करोड़ की प्राप्ति हुई है, जो पिछले वर्ष से बेहतर है और वर्ष 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू पिछले वर्ष से बेहतर है. वहीं फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो इस वर्ष 2604 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष से काफी कम है. उन्होंने कहा कि फिलहाल रांची वासियों को ड्रेनेज-सीवरेज और ट्रीटमेंट प्लांट की सुविधा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैनहार्ट के द्वारा दिया गया डीपीआर गलत तरीके से किया गया था और दूसरे कांट्रेक्टर ने भी गलत काम करके यह आर्डर लिया. वहीं हरमू नदी के जीर्णोद्धार और संरक्षण पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए. लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ.
प्रधान महालेखाकार ने कहा
- 332 करोड़ राशि का लेबर शेष भी राज्य सरकार के द्वारा नहीं दर्शाया गया है. यदि यह राशि दर्शायी जाती, तो रेवेन्यू की राशि 332 करोड़ों कम हो जाती.
- पावर की जगह झारखंड सरकार ने माइनिंग और सॉइल कंजर्वेशन में ज्यादा खर्च किया है
- झारखंड सरकार के पास एक लाख ग्यारह हजार करोड़ का कर्ज हो गया है, जबकि पिछले साल यह 90 हजार करोड़ था. इस साल राज्य सरकार के पास 10 हजार करोड़ का कर्ज बढ़ गया है.
- प्रधान महालेखाकार उदय शंकर प्रसाद ने कहा कि 3473 करोड़ रुपए बजट से ज्यादा खर्च किए गए हैं और उसका हिसाब भी अभी तक पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है, जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है.
- एक लाख तीन हजार 460 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार की तरफ से अभी तक महालेखाकार को समर्पित नहीं किया गया है.
- कई विभागों के अधिकारियों के द्वारा हजारों करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिला है, जो कि दुखद है.
- बिजली वितरण निगम का 4909 करोड़ राज्य सरकार का भारत सरकार के पास बाकी है, जो अभी तक नहीं दिया गया है.
