रांची के जल श्रोतों के संरक्षण और रांची के तीन डैमों की साफ-सफाई और अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में अब 25 जुलाई को सुनवाई होगी. बुधवार को हाईकोर्ट द्वारा गठित की गई छह अधिवक्ताओं की कमिटी ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है. जिसके बाद अदालत ने रांची नगर निगम के अधिवक्ता को अपनी फाइनल रिपोर्ट 28 जून तक जमा करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने छह वकीलों की एक टीम गठित की थी, जिसने शहर के अलग-अलग इलाकों में बनी बहुमंजिला इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निरीक्षण कर हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है. बता दें कि रांची के बड़ा तालाब और जिला के आसपास के जलस्रोतों को संरक्षित करने व इसमें हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. याचिका में कहा गया है कि शहर में तेजी से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है. जिसका काफी बुरा असर जलाशयों पर पड़ रहा है. इतना ही नहीं रांची में तालाबों की स्थिति भी बदतर होती जा रही है.
