झारखंड की पहली सरकार जो कई तरह की योजनाएं लाकर कर्मियों के अंदर जगा रही काम का भाव।

झारखंड एक ग्रामीण बहुल राज्य है। राज्य चाहे जितना तरक्की कर ले, लेकिन जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक विकास अधूरा ही रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इस सोच को लेकर राज्य सरकार वैसी योजनाओं को लेकर आयी है, जिससे राज्य कर्मियों के अंदर काम का भाव जग सके। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि सभी कर्मी ईमानदारी से काम करें, उनके कामों का राज्य सरकार पूरा सम्मान करेगी। ऐसी योजनाओं में पंचायत सचिव कर्मियों को विदेश दौरा करना, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत दर्शन पर भेजने की पहल और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पंचायत प्रोत्साहन योजना शामिल हैं।

हर साल 5 पंचायत सचिव परिवार संग कर सकेंगे विदेश यात्रा।

झारखंड में पहली बार कोई सरकार कर्मियों को विदेशों का दौरा कराने का फैसला कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि इस वित्तीय वर्ष (2023-24) से हर साल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पांच पंचायत सचिवों को उनके परिवार के साथ विदेश दौरे पर ले जाया जाएगा। हेमंत सोरेन के मुताबिक सचिवों के बीच अपनी पंचायतों को पांच ‘आदर्श (मॉडल) पंचायतों’ में बनाने और विदेश यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना प्रदान करेगा। सीएम की कर्मियों से उम्मीद भी है कि वे पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और राज्य को गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन के चक्र से बाहर निकालने के लिए काम करेंगे।

भारत दर्शन की पहल : इससे अधिकारियों को जो अनुभव होगा उससे राज्य का विकास और बेहतर तरीके से होगा।

झारखंड प्रशासनिक सेवा के वैसे नवनियुक्त प्रशासनिक अधिकारी जो शुरूआत के कई सालों तक गांवों तक अपनी सेवा देंगे, उन्हें हेमंत सोरेन सरकार भारत दर्शन करा रही है। सभी अधिकारी देश के अन्य राज्यों में हुए विकास कामों को समझेंगे जिसका उपयोग वे गांवों के विकास में करेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त 43 प्रशिक्षु पदाधिकारी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक भारत दर्शन भ्रमण में थे। मुख्यमंत्री का मानना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अफसरों की तरह ही राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी भारत दर्शन कराया जाना चाहिए, ताकि वे अन्य प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों को देखें और समझें और उसे झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लागू करें। भारत दर्शन के दौरान उन्हें जो अनुभव प्राप्त होगा, उससे राज्य के विकास में और भी बेहतर तरीके से योगदान कर सकेंगे।

ग्राम सभाओं के बीच प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पंचायत प्रोत्साहन योजना।

हेमंत सरकार ने फैसला लिया है कि विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पंचायत प्रोत्साहन योजना लेकर आयी है। योजना के आने से ग्राम सभाओं के बीच प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी। योजना के तहत यह पुरस्कार पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर दिया जाएगा। तीनों स्तर पर पुरस्कार की राशि अलग-अलग है। उत्कृष्ट पंचायत पुरस्कार योजना के तहत हर जिले में एक पंचायत को दस लाख रुपये दिया जाएगा। योजना के तहत.
24 ग्राम पंचायतों को दस लाख रुपये प्रति गांव दिया जाएगा।
पांच प्रखंड पंचायतों को 15-15 लाख रुपये दिए जाएंगे।
दो जिलास्तर के पंचायतों को 20-20 लाख रुपये दिए जाएंगे।
48 ग्राम सभा को चार-चार लाख रुपए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाएंगे।