श्रीलंका के आर्थिक संकट के बाद, कई बांग्लादेशी शहरों में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए जब शेख हसीना प्रशासन ने पड़ोसी देश की आजादी के बाद से ईंधन की कीमतों को अपने उच्चतम स्तर पर लगभग 52% बढ़ा दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पूरे दक्षिण एशियाई देश में गैस स्टेशनों को घेर लिया और मांग की कि अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि को उलट दिया जाए। बांग्लादेश सरकार के अनुसार, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को दोष देना है। भले ही मंदी की आशंकाओं के कारण हाल के हफ्तों में तेल की कीमतों में गिरावट आई हो, रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि हुई है। बांग्लादेश सरकार का अनुमान है कि ईंधन की बढ़ती लागत से देश की सब्सिडी पर निर्भरता कम हो जाएगी। हालाँकि, यह मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ाएगा, जो वर्तमान में 7% पर चल रहा है और इसका सीधा असर औसत व्यक्ति की जेब पर पड़ेगा। बांग्लादेश की 416 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वर्षों से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती ऊर्जा और खाद्य कीमतों के कारण आयात की लागत में वृद्धि के कारण सरकार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
