सीएम हेमन्त ने अपने भाषण में ऐतिहासिक लोक-कल्याणकारी योजनाओं का किया जिक्र

भगवान बिरसा मुण्डा एवं वीर सिद्धो कान्हू जैसे अनेक महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ और समस्त झारखण्डवासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।

आज हम भारत की आजादी की 75वीं वर्षगाँठ पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के मतवाले अनेक वीर योद्धाओं के शहादत के बाद हमें यह आजादी नसीब हुई है।

राष्ट्रीय पर्व की इस पावन बेला में मैं, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, डॉ भीमराव अम्बेदकर, डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनके कठिन संघर्ष, त्याग और बलिदान ने हमें आजादी दिलायी ।

स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं, झारखण्ड के वीर सपूतों धरती आबा बिरसा मुण्डा, वीर सिद्धो-कान्हू, बाबा तिलका मांझी, चांद-भैरव, बहन फूलो-झानों, वीर बुद्धु भगत, जतरा टाना भगत, नीलाम्बर-पीताम्बर, पाण्डेय गणपत राय, टिकैत उमराव, शहीद विश्वनाथ शाहदेव को भी नमन करता हूँ, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है।

देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में लगे सेना के और पुलिस के वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और बलिदान को सलाम करता हूँ।

आजादी के बाद हमारे देश के नीति निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य के आदर्शों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। मैं नमन करता हूँ देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए अथक प्रयास किया और इनके लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की। महान एवं दूरदर्शी सोच रखने वाले बाबा साहेब ने कहा था कि राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल और रंग का भेद भुलाकर उनके बीच सामाजिक भाईचारा को सर्वोच्च स्थान दिया जाय।

अमर शहीद भगत सिंह ने भी कहा था कि भारत में संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक मुट्ठी भर शोषणकर्ता अपने हितों की पूर्ति के लिए सामान्य जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। यह बात सही है कि देश के आदिवासी, पिछड़े एवं दलित वर्ग आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से काफी सशक्त हुए हैं, लेकिन अभी भी हम ‘समतामूलक समाज’ की स्थापना के लक्ष्य से दूर हैं। मेरे विचार में हम तब तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को रोकने में सफल नहीं होंगे।

हमारी सरकार गठन के बाद हमने यह लक्ष्य तय किया कि आजादी के संघर्ष में बलिदान देने वाले झारखण्ड के वीर सपूतों के सपनों का झारखण्ड बनायेंगे। जिन उम्मीदों को लेकर अलग झारखण्ड राज्य का निर्माण हुआ था, हम उनको पूरा करने के लिए मजबूत एवं ईमानदार प्रयास करेंगे। हमारी सरकार विकासमूल मंत्र, आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण के साथ एक सशक्त राज्य के निर्माण हेतु निरतंर पय्रत्नशील है।

नवाचार सूचकांक में झारखण्ड का प्रदर्शन बेहतर हुआ है और हम कई पायदान आगे बढ़े हैं। स्वच्छता मानकों में भी हम कई राज्यों से बेहतर स्थिति में है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में शिशु मृत्यु दर, कुपोषण तथा महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त एनीमिया में उल्लेखनीय रूप से कमी आयी है। हमारे नौनिहालों और गर्भवती माताओं के लिए अब राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और देखभाल सुनिश्चित हुआ है। जहाँ कई राज्यों में पेड़ों और जंगलों को काटे जाने से हरियाली कम हुई है वहीं हमारे राज्य ने वन संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच वन क्षेत्र में 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायुमार्ग और जल मार्ग का विस्तार हुआ है। राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के स्तर में उन्नयन हुआ है। ये सब राज्य के विकास के पथ पर अग्रसर होने के सूचक हैं। वहीं दूसरी तरफ युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करना और श्रमिकों का पलायन अभी भी राज्य के लिए चुनौती बनी हुई है।

हमारी सरकार ने “झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021” गठित किया है। इस अधिनियम के तहत् प्रत्येक नियोक्ता चालीस हजार रुपये तक के मासिक वेतन वाले पदों के कुल रिक्ति के 75 प्रतिशत पद पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करेगा। 16 जुलाई, 2022 को निजी क्षेत्र में स्थानीय नियोजन नीति की उद्घोषणा एवं नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर वितरण समारोह में करीब 11 हजार स्थानीय युवाओं को नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर दिया गया है। स्थानीय युवाओं के लिए राज्य के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन को रोकने के लिए यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा।

यह बात सही है कि वर्तमान स्थिति में हम राज्य से पलायन को पूरी तरह से रोक नहीं सकते, पर विपदा की स्थिति में हम अपने प्रवासी श्रमिकों को हरसंभव सहायता पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की आकस्मिकता अथवा विपदा की स्थिति में, चाहे वह देश में हो या देश के बाहर, उन तक तत्काल सहायता पहुँचाने तथा श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। कई बार दुर्घटना आदि में श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे मृत प्रवासी श्रमिक के आश्रितों को सरकार की ओर से 1 लाख रुपये की सहायता राशि भी दी जा रही है। मैं मजदूर भाईयों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ है।

खनिज संसाधनों से परिपूर्ण और संभावनाओं से भरे हमारे राज्य में विकास को गति देने के लिए नई नीतियाँ बनाई गई है। इसी उद्देश्य से सेक्टर्स खासकर खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योगों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। श्रम आधारित उद्योगों के स्थापना से राज्य में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे वहीं दूसरी तरफ नई एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों की स्थापना से औद्योगिक राज्य के रूप में झारखण्ड की पहचान फिर से स्थापित होगी।

राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राँची में वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर का शिलान्यास किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषकर निर्यात संवर्धन से संबंधित तमाम गतिविधियाँ एक ही छत के नीचे संचालित होंगी। इस अवसर पर राज्य के उद्यमियों को ऋण एवं अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए SIDBI और उद्योग विभाग के बीच MoU भी साईन किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर झारखण्ड की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में अहम रोल निभाएगी।

हमारी सरकार द्वारा राज्य को Tourist destination के रूप में स्थापित करने के लिए नई पर्यटन नीति, 2021 अधिसूचित की गई है। इस पर्यटन नीति में राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान है।

इसके साथ ही राज्य एवं राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटकों को सभी आवश्यक सुविधाएँ मुहैय्या कराने के लिए पर्यटक स्थलों एवं उसके आस-पास आधारभूत संरचना का निर्माण कराया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन तथा संशोधन की कार्रवाई प्राथमिकता के साथ की गयी है।

मैंने सभी विभागों को स्पष्ट निदेश दिया है कि राज्य सरकार के अधीन रिक्त पदों को तेजी से भरने की कार्रवाई की जाय। राज्य निर्माण के बाद पहली बार हमने अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के पद पर युवकों/युवतियों को नियुक्त किया है। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में खाली पदों को हम भर चुके हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति पूर्ण कर ली गयी है एवं कुछ जगह नियुक्ति की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। JPSC का नियमावली गठन करने के साथ-साथ हमने रिकॉर्ड 251 दिनों में विभिन्न विभागान्तर्गत 11 सेवाओं के कुल 252 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है।

सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के सम्बन्ध में मैंने वादा किया था। इस सम्बन्ध में कैबिनेट से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। SOP निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, शीघ्र ही इसे पूर्णरुपेण लागू कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए दृढ़संकल्पित है। राज्य में खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नई खेल नीति बनाई गई है। सरकार की ओर से खिलाड़ियों को समुचित सहयोग मिल सके, इसके लिए राज्य में पहली बार जिला खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन सब से राज्य में एक बेहतर माहौल तैयार हुआ है, जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आयी है और राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर झारखण्ड की प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं।

पिछले दिनों Commonwealth Games, 2022 में राज्य की युवा खिलाड़ी लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने लॉन बॉल प्रतिस्पर्द्धा में भारतीय टीम को गोल्ड मेडल दिलाकर देश और झारखण्ड को गौरवान्वित किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। झारखण्ड की बेटियाँ सलीमा टेटे, निक्की प्रधान एवं संगीता कुमारी इस विजेता टीम का हिस्सा थी। इसके पहले भी सलीमा टेटे एवं निक्की प्रधान ने ओलंपिक में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सबका दिल जीता है। आज हमारे राज्य के कई खिलाड़ी विभिन्न खेल स्पर्द्धाओं में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखण्ड का नाम रौशन कर रहे हैं।

”सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय“ के सिद्धांत को लक्ष्य कर हमने ‘सर्वजन पेंशन योजना’ की शुरुआत की है जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हमारे वृद्ध, निराश्रित महिलाएं एवं दिव्यांगजनों को सम्मान से जीवन जीने का हक प्राप्त हो सके। प्रारम्भ होने के बाद अब तक लगभग 12 लाख लाभुकों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है।

राज्य के 29 हजार से अधिक गाँवों में करीब 35 लाख परिवारों को सखी मंडलों से जोड़ा जा चुका है। इन सखी मंडलों को 3700 करोड़ (तीन हजार सात सौ करोड़) रूपये से ज्यादा की राशि चक्रीय निधि के रूप में उपलब्ध करायी गई है। पलाश ब्राण्ड अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के द्वारा उत्पादित एवं संग्रहित उत्पादों को अलग पहचान मिली है तथा लोगों के द्वारा इन उत्पादों को काफी पसंद किया जा रहा है। सखी मंडल के उत्पादों को राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित कर सखी मंडलों की अच्छी आमदनी सुनिश्चित की जा रही है।

क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ापन दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2020 में हमारी सरकार ने मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से चार महत्वपूर्ण योजनाओं यथा- ’बिरसा हरित ग्राम योजना’, ’नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना’, ’वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना’ तथा ’दीदी बाड़ी योजना’ का शुभारम्भ किया गया था। उक्त सभी योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। ’बिरसा हरित ग्राम योजना’ के अन्तर्गत इस वर्ष लगभग 21 हजार एकड़ भूमि में फलदार वृक्ष लगाये जा रहे हैं। ’नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना’ के तहत जलछाजन सिद्धांत को अपनाते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 20 हजार योजनाओं को पूर्ण किया गया है तथा लगभग 81 हजार योजनाओं पर कार्य जारी है। ’वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना’ के तहत् 140 खेल मैदान का निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 2487 खेल के मैदान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य की लगभग 05 लाख महिलाओं को ’दीदी बाड़ी योजना’ से लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। मनरेगा में राज्य सरकार द्वारा अपनी निधि से राशि की व्यवस्था करते हुए अब दैनिक मजदूरी के रुप में 237/- रुपयों का भुगतान कर रही है।

हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत मजदूरी कर फसल उगाते हैं और राज्य के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। कृषि के विकास एवं किसानों की खुशहाली के लिए हमारी सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। कृषि ऋण के बोझ से दबे राज्य के छोटे एवं सीमान्त किसानों को राहत पहुँचाने के लिए वर्ष 2020 से झारखण्ड राज्य कृषि ऋण माफी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना अन्तर्गत अब तक कुल पंद्रह सौ उनतीस करोड़ रुपये की राशि तीन लाख तिरासी हजार एक सौ दो कृषकों के ऋण खाते में ट्रांसफर की गई है।

किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अब तक 4 लाख 28 हजार नये KCC आवेदन स्वीकृत करते हुए पन्द्रह सौ तिरासी करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। किसानों के प्रशिक्षण हते समेकित बिरसा ग्रामिण विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला की शुरूआत की गई है। सरकार द्वारा किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करायी जा रही है।

पिछले खरीफ वर्ष 2021-22 में राज्य में 74.16 लाख टन खाद्यान्न फसल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। वर्तमान खरीफ मौसम में सामान्य से कम वर्षा होने की रिपोर्ट मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा इस पर सतत् निगरानी रखी जा रही है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमनें केन्द्र सरकार से झारखण्ड के लिए विशेष पैकेज की माँग की है। झारखण्ड राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना संचालित की जा रही है। इस वर्ष भी राज्य में वर्षा कम हुई हैव ऐसे में हम फसल राहत योजना के तहत तत्काल 100 करोड़ की राशि की व्यवस्था कर रहे हैं।

झारखण्ड को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का पावर हाउस बनाने के लिए “झारखण्ड सौर ऊर्जा नीति, 2022” लागू की गई है। हमने वर्ष 2027 तक सौर ऊर्जा से 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। राज्य के गिरिडीह शहर को “सोलर सिटी” के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा देवघर, सिमडेगा, गढ़वा एवं पलामू में 20-20 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर पार्क की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम करने हेतु 100 यूनिट तक की खपत करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। राज्य के शहरी क्षेत्र को हरा-भरा बनाए रखने के लिए एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

राज्य सरकार शिक्षा के प्रति सजग और संवेदनशील है। राज्य सरकार के प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोतर सुधार हो रहा है। इस वर्ष राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम उत्साहवर्द्धक रहा है। मैट्रिक बोर्ड में पंचानवे दशमलव छः प्रतिशत छात्र/छात्रायें सफल हुए हैं जो अब तक का सर्वाधिक परिणाम प्रतिशत रहा है। विद्यालयों में शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक आदि के 37000 पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विशेष अभियान चलाकर अगले 6 माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। स्कूलों में आई॰सी॰टी॰ लैब और स्मार्ट क्लास की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य में जिला स्तर पर 80 उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तर पर 305 आदर्श विद्यालयों की स्थापना पर तेजी से कार्य जारी है।

15 नवम्बर से राज्य के युवाओं के लिए ‘CM-SARTHI’ योजना प्रारंभ की जा रही है जिसके तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के साथ-साथ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन के लिए बच्चों के समक्ष आर्थिक परेशानी पैदा न हो इसके लिए हम ‘गुरूजी- स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड’ योजना लेकर आ रहे हैं।

उच्च शिक्षा को और बेहतर एवं सर्वसुलभ बनाने के लिए ’झारखण्ड खुला विश्वविद्यालय’ एवं ’पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय’ की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 2,716 (दो हजार सात सौ सोलह) पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है तथा नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

राज्य में सड़कों का जाल बिछाना हमारा लक्ष्य है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ बैठक कर राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उच्च पथ का प्रस्ताव रखा गया था। राज्य सरकार के प्रयासों से 08 बड़ी सड़क परियोजनाओं पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिसके तहत् लगभग 30,000 करोड़ की लागत से 1570 कि0मी0 फोरलेन सड़कों का निर्माण किया जाएगा । इसके अलावा “भारतमाला” के तहत स्वीकृत अन्य सड़कों और राज्य सरकार द्वारा स्टेट हाईवे के निर्माण पर भी तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। रांची एवं अन्य महत्वपूर्ण शहरों में फ्लाई ओवर का निर्माण भी कराया जा रहा है ताकि शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिल सके।

राज्य सरकार के द्वारा राज्य के हर कोने के लोगों की समस्या को सुनने एवं उन्हें दूर करने के उद्देश्य से ‘आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम संचालित किया गया जिसमें 35 लाख से अधिक समस्याओं को सुनने के पश्चात् उनका निराकरण किया गया। सरकार शीघ्र ही इस अभियान के द्वितीय चरण को प्रारम्भ करने जा रही है ।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में अनुसूचित जनजाति के 10 छात्र/छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मरड. गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का आरम्भ किया गया था। वित्तिय वर्ष 2022-2023 से इस योजना का विस्तार करते हुए अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को भी इस योजना से लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के शिक्षा में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत् इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 24 लाख छात्र/छात्राओं को 282 करोड़ रुपये की राशि एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 4 लाख छात्र/छात्राओं को 301 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

असंतुलित विकास और प्रकृति के साथ छेड़-छाड़ के कारण आज समूचा विश्व जलवायु संकट एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसे गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। जल, जंगल और जमीन से जुड़ी हमारी समृद्ध परम्परा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने की हमारी जीवन शैली सम्पूर्ण मानव जाति को जीने की सच्ची राह दिखाता है।